हरीश गुप्ता -
नवी दिल्ली : पक्षातील निष्ठावंत आणि दीर्घकाळ सेवा करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाढती नाराजी लक्षात घेऊन भाजप नेतृत्वाने अखेर पक्षात प्रवेशासाठी कोणतेही “ओपन डोअर पॉलिसी” न ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उत्तर प्रदेशात मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये ओपन डोअर पॉलिसी समाप्त करण्यात आली होती. त्यामुळे इतर पक्षांतून भाजपमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या सर्वांची छाननी करण्यासाठी राज्य शाखेने एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली. याच धर्तीवर आता पक्ष नेतृत्वाने हे धोरण स्वीकारण्याचे ठरविले असून त्यानुसार अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या नेत्यांची छाननी करण्यासाठी एक पॅनल तयार करण्यात आल्याची माहिती आहे.
गुणवत्ता तपासण्यासाठी घेतला निर्णय - २०१४ पासून भाजपने ओपन डोअर पॉलिसी स्वीकारल्यानंतर नाराजी निर्माण झाली आहे. तथापि, भाजपने गत दहा वर्षांत मोठी झेप घेतली आहे. त्यामुळेच भाजपमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या नेत्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी भाजपने छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. - या नेत्यांच्या प्रवेशावर बंदी नाही. परंतु या विशेष समितीद्वारे योग्य तपासणी केल्यानंतरच त्यांना प्रवेशास परवानगी दिली जाईल. - या समितीने हिरवा कंदील दिल्यानंतरच अन्य पक्षांतील नेत्यांचे भाजपमध्ये स्वागत केले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. - या समितीची ६ जानेवारी रोजी प्रथमच बैठक होण्याची शक्यता आहे.