- वसंत भोसले।लोकमत न्यूज नेटवर्कलोकसभेच्या सतराव्या निवडणुकांचा निकाल गुरुवारी जाहीर होत असून, त्याद्वारे नवा इतिहास घडणार, की इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार, याचा फैसला होईल. कॉँग्रेसच्या वर्चस्वाखालील राजकारणात बिगरकॉँग्रेस पक्षांनी सहावेळा निवडणुका जिंकल्या. मात्र स्पष्ट बहुमतासह दुसऱ्यांदा सत्तेवर येऊन प्रथमच पाच वर्षे पूर्ण सत्ता राबविणाºया भाजपला मतदार पुन्हा सत्ता देऊन नवा इतिहास घडविणार का? याचा हा निकाल आहे.
सहा वेळा सत्तेवर आलेल्या कॉँग्रेसविरोधकांना दोनवेळा स्पष्ट बहुमत (१९७७ व २०१४) होते. जनता पक्षाच्या १९७७ मधील सरकारने पाच वर्षे पूर्ण केली नाही. प्रथमच सत्तेवर आलेले बिगरकॉँग्रेसी जनता सरकार अडीच वर्षात कोसळले. चारवेळा बिगरकॉँग्रेस पक्षांची सरकारे आली. त्यापैकी १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित राष्टÑीय लोकशाही आघाडीने कार्यकाळ पूर्ण केला.
२०१४ मध्ये कॉँग्रेसविरोधकांचे व भाजपचे स्वबळावरील सरकार स्पष्ट बहुमताच होते. पाच वर्षे पूर्ण केल्यानंतर भाजपला पुन्हा मतदारांनी बहुमत दिल्यास नवा इतिहास घडेल. तर पराभव झाल्यास बिगरकॉँग्रेस पक्षांच्या पराभवाची पुनरावृत्ती होईल. तोही विक्रमच असेल.
कॉँग्रेसने आजवर सोळापैकी दहा वेळा सरकार स्थापन केले. त्यापैकी सातवेळा पूर्ण बहुमत होते. कॉँग्रेस १९९१ मध्ये सर्वाधिक मोठा पक्ष होता, पण बहुमत नव्हते. छोटे पक्ष व अपक्षांची मदत घेऊन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना बहुमत सिद्ध करावे लागले. २००४ व २००९ मध्ये कॉँग्रेसला बहुमत मिळाले नाही. मात्र कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडे (युपीए) दहा वर्षे सत्ता होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू (१७ वर्षे) आणि इंदिरा गांधी (१५ वर्षे) यांच्यानंतर सलग १० वर्षे सत्तेवर राहण्याचा मानही डॉ. मनमोहनसिंग यांना मिळाला. भाजपला संधी मिळाल्यास १० वर्षे पंतप्रधानपदी राहण्याचा मान मोदी यांना मिळू शकतो. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारमध्ये काही घटकपक्षांचे सदस्य मंत्रिमंडळात आहेत. पण भाजपकडे पूर्ण बहुमत असल्याने त्या पक्षाच्या विचारांचा या सरकारच्या कार्यपद्धतीवर खूप प्रभाव होता. त्या सरकारला पुन्हा कौल मिळणार का, याचा हा निकाल असणार आहे.
कॉँग्रेसवा भाजपला बहुमत मिळण्याची शक्यता धूसर असताना, राष्टÑवादी, तेलुगू देसम्, द्रविडीयन पक्ष, शिवसेना, अकाली दल, आप, जनता दल, बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्टÑीय समिती, तृणमूल कॉँग्रेस, डावी आघाडी आदी प्रादेशिक पक्षांची कितपत मदत मिळणार आणि त्यांचा राष्टÑीय राजकारणात भाव वधारणार का, याचाही निकाल गुरुवारी लागेल. एकदा प्रादेशिक पक्षांनी पंतप्रधान निवडला होता आणि एकदा विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान पटकाविले होते. दोनवेळा लोकसभेचे सभापतीपदही आघाडीच्या राजकारणात बळकावले. त्यामुळे त्यांना मिळणाºया यशावर कॉँग्रेस आणि भाजपचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.प्रादेशिक पक्षदुसºया स्थानावर !लोकसभेच्या आठव्या निवडणुकीनंतर (१९८४) प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढले. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या त्यावर्षीच्या निवडणुकीत आंध्रातील तेलुगू देसमने लोकसभेच्या तीस जागा जिंकून दुसरे स्थान पटकाविले. यापूर्वी असे घडले नव्हते आणि नंतरही घडले नाही. कॉँग्रेस, जनता पक्ष, भाजप, डावे पक्ष, स्वतंत्र पक्ष आदी राष्ट्रीय पक्षांनाच विरोधी पक्षाचा मान मिळाला आहे. १९८४ मध्ये कॉँग्रेसला प्रचंड यश मिळाले. भाजपला दोनच, तर मार्क्सवाद्यांना २२ जागा मिळाल्या होत्या.सर्वात मोठा पक्षविरोधी बाकांवरलोकसभेतील सर्वाधिक जागा जिंकूनही विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत राहण्याचे प्रसंग आजवर दोनदा आले. सदस्यसंख्येत तिसºया स्थानावर असलेला जनता दलाने १९९६ मध्ये सरकार स्थापन केले होते. त्यास दुसºया स्थानावरील कॉँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा होता आणि सर्वाधिक जागा जिंकणारा भाजप विरोधी पक्ष होता. जनता दल - १९८९ (१४२), कॉँग्रेस (१९५), भाजप (८९), डावी आघाडी (५४) भाजप आणि डाव्या आघाडीच्या पाठिंब्यावर जनता दलाचे सरकार सत्तारूढ झाले होते. सर्वात मोठा पक्ष विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत होता.