शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
2
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
3
मला तो पक्ष नको, चिन्ह नको अजित पवारांना लखलाभो; सुप्रिया सुळेंनी बंडापूर्वी काय घडले ते सांगितले...
4
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
5
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
6
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
7
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
8
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
10
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
11
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
12
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
13
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
14
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
15
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
16
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
17
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
18
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
19
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
20
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून भाजपाच्या मित्र पक्षाचा यू-टर्न; आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 15, 2019 5:37 PM

गेल्या अनेक दिवसांपासून भाजपाच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध केला जात आहे.

गुवाहाटीः गेल्या अनेक दिवसांपासून भाजपाच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध केला जात आहे. ईशान्येकडील राज्ये या विधेयकावरून भडकलेली असतानाच आता भाजपाचा मित्र पक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेनंही या कायद्याच्या पाठिंब्यावरून यू-टर्न घेतला आहे. आसाम गण परिषदेनं भाजपाच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा दिला होता, परंतु आता आसाम गण  परिषद या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे. विशेष म्हणजे आसाम गण परिषदेनं संसदेत या विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं होतं. मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी दास यांच्या नेतृत्वात आसाम गण परिषदेचं एक प्रतिनिधीमंडळ दिल्लीला जाणार आहेत. दीपक दास म्हणाले, आसाम गण परिषद ही सामान्य नागरिकांच्या भावनांचा सन्मान करते. ज्यांना या कायद्यामुळे स्वतःचं अस्तित्व आणि ओळख संकटात येऊ शकते, असं वाटतं त्यांच्यासोबत आम्ही आहोत. राज्यसभेचे माजी सदस्य राहिलेल्या दास यांनी सांगितलं की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा मागे घेण्यासाठी आम्ही कायदेशीर प्रक्रियेचा मार्ग अवलंबणार आहोत. कारण या कायद्यानं आसामचे मूळचे रहिवासी असलेल्या नागरिकांच्या ओळख, भाषेच्या अस्मितेला धोका पोहोचू शकतो. आसाममध्ये अवैध प्रवाशांची होत असलेली घुसखोरी पाहता 1970च्या दशकात भडकलेल्या विद्यार्थ्यांनी आसाम गण परिषदेची स्थापन केली होती. हा पक्ष सध्या राज्यातील सर्वानंद सोनोवाल यांच्या सरकारचा भाग आहे. राज्यसभेत त्यांच्या एकमेव सदस्यानं विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं होतं. नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आसामसह ईशान्य भारतातील इतर राज्यांत पेटलेल्या आंदोलनाची धग शुक्रवारी आणखी वाढली आहे. गुवाहाटीमध्ये संचारबंदीला न जुमानता लोक रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत असून बाजारपेठा, दुकाने सर्व बंद आहेत. वाहतूक व जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या या दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कायद्यात रूपांतर झालेल्या कायद्याविरोधात आंदोलनाने सर्वात रौद्र रूप आसाममध्ये धारण केले आहे. तिथे निदर्शनांमुळे सर्व रस्ते बंद असल्याने काही रेल्वे स्थानके व विमानतळावर अनेक प्रवासी अडकून पडले आहेत. या कायद्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व बहाल केलं जाणार आहे. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय