बंगळुरु - कर्नाटक विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या विजयानंतर मुख्यमंत्री बी.एस येडियुरप्पा यांच्यासमोर नवं आव्हान उभं राहिलं आहे. जिंकलेल्या आमदारांना मंत्री बनविण्यात येईल असं येडियुरप्पा यांनी म्हटलं होतं पण विजयी आमदारांच्या मनात वेगळचं राजकारण शिजत असल्याचं दिसून येत आहे. फक्त मंत्रिपद नव्हे तर महत्त्वाची खाती द्यावीत अशी मागणी या आमदारांनी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याकडे केली आहे.
५ डिसेंबर रोजी कर्नाटकात झालेल्या पोटनिवडणुकीचे निकाल ९ डिसेंबर रोजी लागले. भाजपा १५ पैकी १२ जागांवर विजय मिळवित कर्नाटकात स्थिर सरकार आणलं. या जागांवर जिंकलेले भाजपा आमदार हे काँग्रेस-जेडीएस या पक्षातील बंडखोर आहेत. येडियुरप्पा सरकार बनविण्यासाठी ७ आमदारांची गरज होती. या पोटनिवडणुकीतील निकालामुळे कर्नाटकात भाजपाचं मजबूत सरकार आलं. निकाल येताच येडियुरप्पा यांनीही जिंकणाऱ्या आमदारांना मंत्री बनविण्याची घोषणा केली.
येडियुरप्पा यांनी सांगितले होते की, विजयी १२ आमदारांपैकी ११ जणांना कॅबिनेट मंत्री बनविण्यात येईल. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे आमदार फक्त मंत्रिपदावर समाधानी नाहीत तर त्यांना गृह, सार्वजनिक बांधकाम, सिंचन, उर्जा यासारखे महत्त्वाची खात्याची मागणी त्यांनी येडियुरप्पा यांच्याकडे केली आहे.
नवनिर्वाचित आमदारांनी केलेल्या मागणीमागे कारण सांगितले जात आहे की, येडियुरप्पा सरकार त्यांच्या पाठिंब्यावर चालणार आहे. त्यामुळे या आमदारांना महत्त्वाची खाती हवीत. तसेच जे तीन नेते पराभूत झाले त्यांनाही डावलून चालणार नाही. पोटनिवडणुकीत नागराज, विश्वनाथ आणि रोशन बेग यांचा पराभव झाला आहे.
या विजयी आमदारांनी केलेल्या मागणीनंतर बी.एस येडियुरप्पा हे दिल्लीला रवाना झाले आहेत. पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची चर्चा करुन आमदारांच्या मागण्या बैठकीत मांडणार आहेत. आमदार आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अडून राहिले आहेत अशातच स्थिर सरकार चालविण्यासाठी येडियुरप्पा यांच्यासमोर नवं आव्हान निर्माण झालं आहे.
२०१८ मध्ये कर्नाटक निवडणुकीत भाजपाला सर्वात जास्त जागा मिळाल्या होत्या. मात्र बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. काँग्रेस-जेडीएसने एकत्र येत कर्नाटकात सरकार स्थापन केलं. एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनले. मात्र काँग्रेस-जेडीएसच्या १५ आमदारांनी बंडखोरी केल्याने अल्पावधीत हे सरकार कोसळलं. कुमारस्वामी सरकार पडलं. यानंतर बी. एस येडियुरप्पा यांनी बहुमताचा दावा करत कर्नाटकात भाजपा सरकार आणलं.