नवी दिल्ली - फ्रान्सचे राष्ट्रपती फ्रांस्वा ओलांदा यांनी राफेल करारावरुन केलेल्या वक्तव्यानंतर देशातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भारत सरकारनेच अनिल अंबानी यांच्या कंपनीचे नाव राफेल विमान खरेदीच्या करारासाठी सूचवले होते, असे ओलांद यांनी म्हटले आहे. तर, फ्रान्स सरकारकडे दुसरा पर्यायही नव्हता. यावरुन सध्या देशात राजकीय गदारोळ माजला आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चोर संबोधून टार्गेट केलं जात आहे.
भाजपने आपल्या ट्विटर हँडलवरुन विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले आहे. 22 सप्टेंबर रोजी भाजपने ट्विट करताना म्हटले की, फेब्रुवारी 2013 मध्ये ज्यावेळी युपीए सरकार सत्तेत होते. तेव्हापासून, राफेल विमान निर्माता दसॉल्ट एविएशन आणि रिलायन्स डिफेंस यांमध्ये भागिदारी झाली होती. तर केंद्रीय संसदमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही आपल्या ट्विटरवरुन हाच कित्ता पुन्हा गिरवला. तर आम्ही सत्तेच येण्यापूर्वीच 1 वर्ष 4 महिने अगोदर हा करार झाल्याचे प्रसाद यांनी म्हटले. त्यानुसार, दसॉल्ट एविएशन आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांमध्ये एका करारावर हस्ताक्षर झाले आहे. त्यामुळे राफेल करारामध्ये रिलायन्सचा सहभाग हे काँग्रेस सरकारचाच भाग असल्याचा दावा भाजपाने केला आहे. मात्र, याबाबतचे सत्य काही वेगळचं आहे.
राफेल संदर्भात सध्या करण्यात आलेला करार हा दसॉल्ट एविएशन आणि रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड यांच्यात झाला आहे. तत्कालीन करार रद्द करुन उड्डाण स्थितीतील 36 राफेल जेट विमानांचा करार होण्यापूर्वीच काही दिवस म्हणजे एप्रिल 2015 मध्ये हा करार झाला. कार्पोरेट संदर्भातील भारत सरकारच्या मंत्रालयीन वेबसाईटवर रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेडचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार, या कंपनीचे मुंबईत नोंदणीकरण झाले असून 28 मार्च 2015 रोजी कंपनी सुरू करण्यात आली आहे. यावरुन रविशंकर प्रसाद आणि भाजपने केलेला दावा चुकीचा असल्याचे दिसून येत आहे.