हरीश गुप्ता, नवी दिल्लीभारतीय वायुदलाला विमानाचे इंजिन आणि महत्त्वाचे सुटे भाग पुरविणारी लंडनची रोल्स रॉयस ही कंपनी लाच प्रकरणात अडकली असली तरी तिला काळ्या यादीत न टाकण्याचा पहिला धाडसी निर्णय मोदी सरकार घेणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. स्वत: रोल्स रॉयसने एजंटना लाच दिल्याची माहिती दिल्यानंतर सीबीआयने प्राथमिक चौकशी (पीई) सुरू करून एफआयआर दाखल केला होता. संरक्षण पुरवठ्यात सहभागी एजंटवर बंदी आणण्यात आल्यामुळे ही कंपनीही काळ्या यादीत आली होती. रोल्स रॉयसच्या उत्पादनांवर बंदी आणायची की नाही, हा निर्णय संरक्षण आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना घ्यायचा आहे. ही बाब जेटलींच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर त्यांनी लगेच कायदेशीर सल्ल्यासाठी हे प्रकरण अटर्नी जनरल मुकुल रोहतोगी यांच्याकडे सोपविले. विमानांच्या सुट्या भागांच्या प्रचंड तुटवड्यामुळे वायुदलाला याआधीच अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सीबीआयचा तपास सुरू असल्यामुळे तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए.के. अॅन्टोनी यांनी निर्णयच टाळला होता. दरम्यान सीबीआयचे संचालक रंजित सिन्हा यांनी अरुण जेटली यांची संसद भवनातील त्यांच्या चेम्बरमध्ये भेट घेतली. त्यांच्यात नेमकी कोणती चर्चा झाली ते कळू शकले नाही.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
रोल्स रॉयसचे काळ्या यादीचे संकट टळणार
By admin | Published: July 16, 2014 2:08 AM