ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 9 - काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी सहा महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात नोटाबंदीची घोषणा केली होती. फक्त नोटाबंदीमुळे काळ्या पैशाला आळा बसणे शक्य नसल्याचे संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालात म्हटले आहे. एशिया अँड पॅसिफिक 2017 या अहवालात संयुक्त राष्ट्राने भारतात झालेल्या नोटाबंदी आणि काळ्या पैशांवर आपले मत व्यक्त केले आहे.
या अहवालात त्यांनी असे सांगितले आहे की, फक्त नोटाबंदी करुन काळ्या पैशाची निर्मिती थांबणार नाही. त्यासाठी अधिक कठोर निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाने काळ्या पैशाला पूर्णपणे चाप लागणार नाही. नव्या नोटांच्या माध्यमातूनही काळ्या पैशांची निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यासाठी नोटाबंदीसोबतच इतरही उपाय करायला हवेत. अघोषित आणि बेहिशेबी मालमत्तेवर टाच आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
भारतीय बाजारातील काळ्या पैशांचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 20 ते 25 टक्के इतके आहे. एकूण काळ्या पैशांपैकी फक्त 10 टक्के काळा पैसा हा रोख रकमेच्या स्वरुपात असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. काळा पैशाला आळा घालण्यासाठी आपले अधिकाअधिक व्यवहार हे डिजिटल व्हावेत. सरकारने नोटाबंदीच्या काळात रोख रकमेचा तुटवडा निर्माण झाल्यावर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलत यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन दिले होते. आताही सरकारने डिजीटल व्यवहारांसाठी लोकांना उत्तेजन द्यायला हवे, असे उपायदेखील संयुक्त राष्ट्राने आपल्या अहवालात सुचवले आहेत.