नवी दिल्ली, दि. 23- ब्लू व्हेल गेम प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाने मंगळवारी फेसबुक, गुगल, याहू या कंपन्यांच्या भारतातील युनिट्सना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे तसंच सरन्यायाधिश गीता मित्तल आणि न्यायाधिश सी हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनाही नोटीस बजावली असून याबाबत कोणती पावलं उचलण्यात आली आहेत, अशी विचारणाही कोर्टाने केली आहे. मुलांना आत्महत्या करायला प्रवृत्त करणाऱ्या ब्लू व्हेल गेमवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. दिल्ली हायकोर्टाने या गेमवरील बंदीच्या दिशेने एक पाऊल टाकलं. ब्लू व्हेल गेमवर बंदी घालण्यासाठी कोणती पावलं उचलली, याची माहिती पुढील सुनावणी वेळी द्या, असे आदेशही दिल्ली हायकोर्टाने दिले आहेत.
भारतात ब्लू व्हेल गेममुळे अनेक मुलांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या गेमच्या लिंक हटवण्याचे आदेश इंटरनेट कंपन्यांना देण्यात यावेत, अशा मागणीची याचिका अॅड. गुरमीत सिंग यांनी कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी झाली. ब्लू व्हेल गेमवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी उत्तर द्यावं. त्याचा अहवालही सादर करावा, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत
मुलांना आत्महत्या करायला प्रवृत्त करणाऱ्या या गेमवर बंदी घालण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याबाबत गूगल, याहू आणि फेसबुकने पुढील सुनावणीवेळी उत्तर द्यावं, असंही कोर्टाने सांगितलं. माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ७९ अंतर्गत ११ ऑगस्टलाच फेसबुक, गुगल आणि याहूला नोटीस पाठवण्यात आल्याचं केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितलं.
ब्ल्यू व्हेल गेमने दोन आठवड्यात सहा मुलांचा बळी घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी कठोर पावलं उचलून गेमच्या लिंक्स संबंधित साइट्सवरून तत्काळ हटवण्यात याव्यात अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केलेली आहे. त्यानुसार हायकोर्टाने केंद्र सरकारसह दिल्ली पोलिसांनाही म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबर रोजी होणार असून ब्ल्यू व्हेल गेम हटवण्यासाठी काय पावलं उचलली, याबाबतचा स्टेटस रिपोर्ट गुगल, याहू आणि फेसबुकला कोर्टात द्यावा लागणार आहे.