शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
2
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं
3
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याच्या बैठकीत राडा; साधुसंतांनी एकमेकांवर चालविल्या लाथाबुक्क्या
4
"याबाबत फडणवीस यांचं काय मत आहे?"; फोटो दाखवत पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल
5
नवऱ्याला सोडलं अन् बॉयफ्रेंडशी लग्न ठरवलं; वधू वाट पाहत होती पण वरात आलीच नाही, कारण...
6
भारतीय अधिकाऱ्यांनी घेतली अफगाणी संरक्षण मंत्र्याची भेट; पाकिस्तानची उडाली झोप...
7
धक्कादायक! लॉरेन्स बिश्नोई अन् दाऊद इब्राहिमच्या फोटोंचे टी-शर्ट;फ्लिपकार्टसह 'या' साईटविरोधात गुन्हा दाखल
8
टेम्पो-कारचा भीषण अपघात; आईसह दोन लेकी, नातीचा जागीच मृत्यू
9
"सरकारचे शेवटचे १५ दिवस; मविआ भाजपासारखी फसवणूक करणार नाही", काँग्रेसचा टोला
10
निकालानंतर सत्तेची समीकरणं बदलणार?; ; अजित पवार गटाच्या आणखी एका नेत्याचा दावा
11
वंदे भारतने मुंबई सुरतला जोडणार; फायद्यातील ट्रॅक ठरण्याची शक्यता, ट्रायल पूर्ण
12
निर्लज्जपणाचा कळस! ऋतुराज पंचांसह खेळाडूंवर संतापला; 'महाराष्ट्रा'साठी आवाज उठवला
13
संगीता ठोंबरेंचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश; राज्य पातळीवर मिळाली मोठी जबाबदारी!
14
'हंटर' मधील बोल्ड सीन्सवर सई ताम्हणकरचं भाष्य; म्हणाली, "कुटुंबियांना पचलंच नव्हतं पण..."
15
Maharashtra: "अजित पवार जोपर्यंत भाजपसोबत, तोपर्यंत एकत्र येणे..."; सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान
16
कमाल! IAS, IPS न होता वयाच्या २१ व्या वर्षी झाली मोठी अधिकारी; कोचिंगशिवाय पास केली UPSC
17
सेटवर शूटिंगदरम्यान सुनील शेट्टी जखमी, अ‍ॅक्शन सीन करताना बसला मार! आता प्रकृती कशी?
18
Vidhan Sabha 2024: उमरेडमध्ये 'पारवें'चे डबल इंजिन धावणार की, काँग्रेसचे 'दलित कार्ड' चालणार?
19
भारताविरूद्धच्या मालिकेआधी ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का; दुखापतग्रस्त खेळाडूने मैदान सोडले!
20
शेअर बाजारात २ दिवसांत कमावलं, ते काही तासांत गमावलं! या सेक्टरमध्ये सर्वाधिक घसरण

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील डॉ. अमर एस मुल्ला यांच्याकडून नवीन फौजदारी कायद्यांवरील पुस्तक प्रकाशित

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 08, 2024 6:07 PM

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. अमर एस मुल्ला नवीन फौजदारी कायद्यांवरील पुस्तक प्रकाशित करणार आहेत.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. अमर एस मुल्ला नवीन फौजदारी कायद्यांवरील पुस्तक प्रकाशित करणार आहेत. सदर कायदे १ जुलैपासून लागू झाले असून, या नवीन कायद्यांनी भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावे यांची जागा घेतली आहे.

तीन फौजदारी कायदे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अनुक्रमे भारत दंड संहिता, 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 यांना रद्द करून त्यांची जागा घेतली आहे.

“या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी हा भारतातील फौजदारी कायद्यांच्या इतिहासातील सर्वात मोठा बदल असून, तो देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेची भविष्यातील वाटचाल ठरवेल. नवीन कायद्यांबाबत अनेक गैरसमज आणि शंका आहेत. नवीन पुस्तक या गैरसमज दूर करेल आणि या कायद्यांचे अचूक चित्र सादर करेल. हे पुस्तक दिल्ली लॉ हाऊसद्वारे प्रकाशित केले जाईल,” अशी माहिती डॉ. मुल्ला यांनी दिली.

डॉ. मुल्ला यांनी केंद्र शासनाला कलम 370 रद्द करणे आणि मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाक रद्द करणे, यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयांवर योगदान आणि सल्ला दिला आहे. सध्या, नियोजित समान नागरी संहितेसाठी समर्थन वाढवण्यावर त्यांचा भर आहे. डॉ. मुल्ला हे आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञ परिषद, लंडन या संस्थेचे सरचिटणीस म्हणून देखील काम करत आहेत. 

डॉ. मुल्ला यांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून पुण्यातील एक तरुण वकील म्हणून खूप मोठा पल्ला गाठला आहे. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी अन्यायाविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आणि गरिबांची वकिली करण्यासाठी, न्यायालयात त्यांचा आवाज मांडण्यासाठी स्वतःला समर्पित केले. पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी अनेक प्रकरणे हाताळली. कोविड महामारीदरम्यान राज्य सरकारद्वारे कोविड महामारीनंतर शासन सेवेतून मुक्त होणाऱ्या आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे लक्ष वेधले. परिणामी, न्यायासाठीच्या या लढ्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आपली नोकरी कायम ठेवली आणि सुमारे 15,000 कुटुंबांची रोजीरोटी सुरक्षित केली.

याच दरम्यान त्यांना कालबाह्य कायद्यांचे दुष्परिणाम जाणवले आणि त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि इतर कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत तीव्रपणे बाजू मांडली. डॉ. मुल्ला यांनी त्यांचे पहिले पुस्तक - Commentary on The Code of Criminal Procedure, 1973 हे 2014 मध्ये प्रकाशित केले व त्यानंतर भारतीय दंड संहिता आणि पुरावा कायदा यांचे समालोचन प्रसिद्ध केले.

डॉ. मुल्ला म्हणतात, जे फौजदारी आणि दिवाणी दोन्ही कायद्यांमध्ये पूर्ण प्राविण्य असलेले दुर्मिळ कायदेतज्ज्ञांपैकी एक आहेत. त्यांनी हिंदू कायदा, कौटुंबिक कायदा आणि निर्वाह कायदा, यावर पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. ही कनिष्ठ न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयासाठी एक मैलाचा दगड मानली जातात. विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी विधी महाविद्यालयांकडून यातील प्रत्येक पुस्तक संदर्भ साहित्य म्हणून वापरली जात आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांनी केलेल्या अतूट समर्पणाने त्यांची गौरवशाली कारकीर्द ठळकपणे दिसून येते. वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील महिलांच्या हक्कांची बाजू मांडण्यामध्ये ते एक अग्रगण्य व्यक्ती आहेत, परिणामी सरकारने 1925 च्या भारतीय उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा केलेली  केली.

त्यांच्या इतर काही कामांमध्ये कॉमेंटरी ऑन ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट, 1882 कॉमेंटरी ऑन लॉ ऑफ इंजक्शन, कॉमेंटरी ऑन इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट आणि कॉमेंटरी ऑन कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर, 1908 यांचा समावेश आहे. त्यांचे नवीनतम पुस्तक, कॉमेंटरी ऑन द स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट, 1963 चे कौतुक भारताचे राष्ट्रपती यांच्याकडून करण्यात आलेले आहे. 

डॉ. मुल्ला हे अशा विविध विषयांवर लिहिणाऱ्या जगातील सर्वात तरुण लेखकांपैकी एक आहेत आणि लैंगिक समानता आणि सामाजिक न्याय यावर जोर देऊन सकारात्मक बदलासाठी उत्प्रेरक म्हणून उदयास आले आहेत. डॉ. मुल्ला यांनी मीडिया आणि प्रसिद्धीपासून दूर राहून आपले काम सुरू ठेवले आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयadvocateवकिलCentral Governmentकेंद्र सरकारHome Ministryगृह मंत्रालय