अमरावती : २१ फेब्रुवारी रोजी होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीमुळे अनेक विकासकामासह अन्य प्रक्रिया थंडबस्त्यात पडल्या आहे. आयुक्तांपासून लिपिकांपर्यंत अर्धीअधिक यंत्रणा निवडणूक प्रक्रियेत व्यस्त असल्याने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनासह स्वच्छ भारत अभियानाचे काम रखडले आहे. राज्य शासनाने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत महापालिका व नगरपालिकांना ३१ मार्च २०१७ ची डेडलाईन दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून आकारास आलेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे. मात्र तूर्तास महापालिका आयुक्तांकडे ८७ सदस्यांच्या सार्वधिक निवडणुकीची जबाबदारी आहे. दोन्ही उपायुक्त, सहायक आयुक्तांकडे सहनिवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून अन्य जबाबदारी आहे. याशिवाय ही निवडणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी आचारसंहिता कक्षासह विविध पथकांचे कार्यान्वयन करण्यात आलेत. यात विविध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेसाठीही शेकडो महापालिका कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याने वैयक्तिक शौचालयांची कामाची प्रगती मंदावली आहे. त्यामुळे ३ हजारांहून अधिक वैयक्ति शौचालयांची बांधणीची जबाबदारी स्वास्थ्य निरीक्षक व ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षकांवर येऊन ठेपली आहे. मात्र अपवाद वगळता हे कर्मचारी स्वच्छतागृहाच्या उभारणीकडे लक्ष देत असल्याने उर्वरित दीड महिन्यात वैयक्तिक शौचालय उभारण्याचा लक्ष्यांक गाठण्याचे अशक्यप्राय आव्हान अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांना पेलायचे आहे. (प्रतिनिधी)
निवडणूक प्रक्रियेने स्वच्छतागृहांना ब्रेक
By admin | Published: February 15, 2017 8:34 PM