नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटविल्यानंतर जगातील अनेक देशांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारताच्या आमंत्रणावरून युरोपियन युनियनच्या काही खासदारांनी जम्मू-काश्मीरलाही भेट दिली. मात्र, सोमवारी ब्रिटनच्या लेबर पार्टीचे खासदार डेबी अब्राहम यांना भारतात येण्यापासून रोखण्याचा निर्णय घेत दिल्लीविमानतळावरून परत पाठविण्यात आले. यावरून ब्रिटिश खासदारांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले आहे.
डेबी अब्राहम या ब्रिटीश खासदार आणि ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ काश्मीरच्या अध्यक्षा आहेत. सोमवारी सकाळी 8.50 वाजता डेबी अब्राहम दिल्ली विमानतळावर पोहोचल्या. त्यावेळी त्यांच्या व्हिसा रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, हा व्हिसा ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वैध होता. भारतात प्रवेश रद्द झाल्याप्रकरणी ब्रिटीश खासदार म्हणाल्या, "प्रत्येकाप्रमाणे मी सुद्धा ई-व्हिसासोबत कागदपत्रे दाखवली. मात्र, विमानतळ प्राधिकरणाने नकार दिला. मला सांगण्यात आले की, माझा व्हिसा रद्द झाला आहे आणि माझा पासपोर्ट घेऊन काही काळासाठी निघून गेले."
या वादावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सुत्रांनी सांगितले की, ब्रिटीश खारदाराचा ई-व्हिसा आधीच रद्द झाला होता. त्यांना त्याबद्दल कळविण्यात आले होते. ज्यावेळी त्या इंदिरा गांधी विमानतळावर आल्या. त्यावेळी त्यांच्याकडे व्हिसा नव्हता. इतकेच नाही तर ट्विटरवर डेबी अब्राहम ट्विटरवर सुद्धा आपली तक्रार पोस्ट केली आहे. "मी माझ्या भारतीय नागरिकांना भेटायला चालले होते. माझ्यासोबत भारताचा स्टाफ मेंबर होता. मी फक्त मानवी हक्कांसाठी माझा राजकीय आवाज उठविला. मी आपल्या सरकारविरोधात या प्रश्नावर कायमच प्रश्न उपस्थित करेन", असे डेबी अब्राहम यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर संदर्भात घेतलेल्या निर्णायावर टीका करणाऱ्यांमध्ये डेबी अब्राहम यांचाही समावेश आहे. 5 ऑगस्टनंतर त्यांनी अशी अनेक ट्विट केली आहेत, ज्यामध्ये मोदी सरकारच्या काश्मीर धोरणावर प्रश्नचिन्ह आहे. याच मुद्द्यावरून भारतातही अनेक वाद निर्माण झाले. युरोपीय युनियनच्या खासदारांच्या भेटीवर भारतातील राजकीय पक्षांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.