बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा सिस्टम रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचं हिंसक आंदोलन सुरू आहे. काही आठवड्यातच या आंदोलनाचं लोण संपूर्ण देशात पसरलं आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी देशभर संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत झालेल्या आंदोलनात ११५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यानंतर बांगलादेशातून जवळपास एक हजार भारतीय विद्यार्थी परतले आहेत.
त्रिपुराला लागून असलेल्या बांगलादेशच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातील ब्राह्मणबारिया मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या ३६ विद्यार्थ्यांना बीएसएफनं मोठी मदत केली आहे. दरम्यान, २० जुलै रोजी सकाळी बीएसएफच्या त्रिपुरा फ्रंटियरचे महानिरीक्षक पीयूष पुरुषोत्तम पटेल यांना बांगलादेशच्या ब्राह्मणबारिया मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा फोन आला. त्याठिकाणी अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या दुरवस्थेबद्दल त्यांना सांगण्यात आलं. तसंच इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्कच्या समस्येमुळे विद्यार्थ्यांविषयी माहिती जाणून घेणं अवघड होत असल्याचं सांगितलं.
यानंतर आयजी बीएसएफनं कोमिल्ला येथील बॉर्डर गार्ड्स बांगलादेश (बीजीबी) च्या एरिया कमांडरशी संपर्क साधला आणि दोन्ही सीमा सुरक्षा दलांमध्ये चॅनेल अॅक्टिव्ह करण्यात आले. यानंतर बीएसएफ आणि बीजीबीने एकत्रितपणे सुनियोजित ऑपरेशन केलं. बीओपी अखुराजवळील सीमेपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाची काळजी बीजीबीनं घेतली आणि त्यानंतर बीएसएफनं या विद्यार्थ्यांची काळजी घेतली. सीमेवर या विद्यार्थ्यांना जेवण देण्यात आलं. यानंतर बीएसएफच्या गाड्यांद्वारे त्यांना त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचण्यास मदत केली.
दरम्यान, भारतानं हे हिंसक आंदोलन बांगलादेशातील अंतर्गत प्रकरण असल्याचं म्हटलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी आपल्या साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंगमध्ये सांगितले की, शेजारील देशात राहणारे १५००० भारतीय सुरक्षित आहेत, ज्यामध्ये ८,५०० विद्यार्थी आहेत. तसंच, भारताचं परराष्ट्र खातं या घटनांवर लक्ष ठेवून आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बांगलादेशातून मायदेशी आणण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्न करत आहे.
दरम्यान, बांगलादेशात नोकऱ्यांमधील आरक्षण संपवण्यासाठी संतप्त आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे देशातील परिस्थिती बिघडली आहे. बहुतांश बस, ट्रेन सेवा बंद आहेत. शाळा, कॉलेज यांनाही सुट्टी देण्यात आली आहे. बांगलादेशातील हे आंदोलन नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात आहे. काही समुहांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा ठेवल्या जातात. हा प्रकार भेदभाव करणं आणि गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्याला सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवतं असा आरोप आंदोलनकर्त्यांचा आहे.
बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५६ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. ज्यात ३० टक्के आरक्षण पाकिस्तानसोबत १९७१ च्या लढाईत उतरलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वंशजांसाठी आहे. त्याशिवाय १० टक्के वंचित प्रशासकीय जिल्ह्यांसाठी, १० टक्के महिला, ५ टक्के अल्पसंख्याक समुदायातून येणाऱ्या जातींसाठी तर १ टक्के आरक्षण दिव्यांगासाठी आहे. मात्र स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वंशजांना दिल्या जाणाऱ्या ३० टक्के आरक्षणाला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे.