ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २९ - गावखेड्यात राहाणा-या आणि धुराने भरलेल्या चुली फुंकून फुंकून फुफ्फुसे निकामी करून घेणा-या ताई-माई-अक्कांना सवलतीच्या दरात स्वयंपाकाचा गॅस पुरवून त्यांना धुरमुक्तीचे आश्वासन देण्याखेरीज यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने स्त्रियांची बोळवणच केली आहे. शहरातील नोकरदार स्त्रिया आणि उद्योजकतेचा मंत्र स्वीकारून रोजगारनिर्मितीच्या राष्ट्रकार्याला हातभार लावायला पुढे सरसावलेल्या नव-उद्योजक स्त्रियांना विशेष प्रोत्साहनाची अपेक्षा होती, पण केंद्रीय अर्थमंत्र्याच्या भाषणात त्यांचा उल्लेखही झाला नाही.
‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ आणि ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ या पंतप्रधानांच्या आवडत्या त्रिसूत्रीमध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढावा यासाठी त्यांना अधिकचा पतपुरवठा अगर विशेष करसवलती मिळतील, अशी अपेक्षा उद्योग वर्तुळाला होती. त्याही आघाडीवर नन्नाचाच पाढा आहे. प्रगत आणि अप्रगत देशांमध्येही अर्थरचनेतला स्त्रियांचा सहभाग वाढावा म्हणून ‘जेण्डर बजेट’चे समर्थन होऊ लागलेले असताना आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी नऊ स्तंभांची रचना प्रस्तावित करणा-या जेटलींच्या आर्थिक बांधकामातला एखादाही खांब स्वतंत्रपणे स्त्रियांच्या वाट्याला आलेला नाही.
निवडणुकांची चाहूल
येत्या आर्थिक वर्षात चार राज्यात निवडणुकांना सामोरे जाणो भाग असलेल्या मोदी सरकारने खेड्यातल्या ताई-माई-अक्कांना मात्र चुचकारले आहे. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरली वाढीव तरतूद, विविध योजनांद्वारे शेतक:यांवर केलेली कृपादृष्टी, शेती-पूरक उद्योगांना प्रोत्साहन, खेड्यापाड्यातल्या रस्त्यांची कामे आणि निमशहरी/ग्रामीण भागातील आरोग्य-सेवांचा विस्तार या योजनांची ठळक लाभधारक ग्रामीण कुटुंबेच असतील, आणि स्वयंपाकघर धुरमुक्त होण्याने मोकळा श्वास घेणो परवडणारी घरधनिणच मुख्य लाभधारक असेल, हे मात्र खरे!