Budget 2018 : ‘लाइफलाइन’साठी ४० हजार कोटी

मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी तब्बल ४० हजार कोटींची तरतूद अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. यामुळे आगामी वर्षात मुंबईकरांचा प्रवास सुसह्य होण्याचे दिसून येत आहे. तसेच २५ हजार प्रवासी गर्दी असलेल्या स्थानकांत सीसीटीव्ही लावण्यात येणार आहेत. परिणामी, मुंबई उपनगरीय रेल्वे स्थानकांतील सुमारे ९५ टक्के रेल्वे स्थानकांवर सीसीटीव्हींची ‘नजर’ असणार आहे.गेल्या वर्षापासून रेल्वे अर्थसंकल्पाचा समावेश मुख्य अर्थसंकल्पात करण्यात आला. ७५ लाखांहून अधिक प्रवासी वहन करणाºया मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या विस्तारासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. यात ९० किलोमीटर रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण करण्यात येणार असून यासाठी ११ हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. मुंबई लोकलचे रुपडे पालटण्याची क्षमता असलेल्या उन्नत रेल्वे प्रकल्पासाठी रेल्वे मंत्रालयाने भरीव तरतूद केल्याचे दिसून येत आहे. उन्नत रेल्वे प्रकल्पासाठी ४० हजार कोटींचा निधी अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आला आहे. यात १५० किलोमीटर नवीन रेल्वेमार्गांचादेखील समावेश आहे. तथापि, मुंबईतील १० लाखांहून अधिक प्रवासी संख्या असलेल्या महिला प्रवाशांना या अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळालेला नसल्याचे महाराष्ट्र रेल्वे महिला प्रवासी संघटनेच्या अध्यक्षा वंदना सोनवणे यांनी सांगितले.रेल्वे इतिहासात काळ्या अक्षराने नोंदविलेल्या एल्फिन्स्टन दुर्घटनेची छाया यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसून आली. एल्फिन्स्टन स्थानकात चेंगराचेंगरी झाल्याने २३ जणांचा मृत्यू आणि ३४ जण जखमी झाले होते. भविष्यात अशी दुर्घटना टाळण्यासाठी २५ हजार प्रवासी असलेल्या स्थानकांवर सरकते जिने बसविण्यात येणार आहेत; तसेच या स्थानकांवर मोफत वाय-फाय सेवा सुरू करण्यात येणार आहे.ठळक मुद्देउन्नत रेल्वे मार्गांसह १५० किमी लांबीच्या नवीन रेल्वे रुळांसाठी ४० हजार कोटी९० किमी मार्गांच्या दुपदरीकरणासाठी ११ हजार कोटी२५ हजार प्रवासी क्षमता असलेल्या स्थानकांवर सीसीटीव्ही, वायफाय आणि सरकते जिनेमुंबई व उपनगरांतील मिळून ९५ टक्के स्थानकांचा समावेशमुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट एमयुटीपी -३ अ चा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. यानुसार दरवर्षी या प्रकल्पासाठी निधी देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात मुंबई उपनगरीय रेल्वेचा बहुतांशी भागाचा विकास करण्यात येईल, अशी माहिती एमआरव्हीसीच्या सूत्रांनी दिली.हिताची कोणतीही घोषणा नाहीयंदाच्या अर्थसंकल्पातून मुंबईच्या ७५ लाखांहून अधिक प्रवाशांची निराशा झाली आहे. या अर्थसंकल्पात काहीही नवीन नाही. अर्थसंकल्पीय भाषणात मुंबईच्या हितासाठी विशेष कोणतीच घोषणा करण्यात आली नसल्याची माहिती नॅशनल रेल्वे युझर कॅन्सलटिव्ह कमिटीचे माजी सदस्य सुभाष गुप्ता यांनी दिली.विद्यार्थ्यांचा प्रवास धोक्याचारेल्वे प्रवासात विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सुमारे तीन लाखांहून अधिक विद्यार्थी रेल्वेने प्रवास करतात. या सर्व विद्यार्थ्यांना गर्दीच्या वेळांमध्ये प्रवास करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. या विद्यार्थ्यांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद असावी अशी मागणी करण्यात आली होती. पण, त्या मागणीला बगल देण्यात आली आहे.विशिष्ट वेळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी राखीव आसन व्यवस्था असावी अशी मागणी प्रवासी संघटनांनी केली होती, परंतु ती पूर्ण झालेली नाही. २०१०मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या प्रस्तावाचा विचार केला जाऊ शकतो असे सांगितले होते.पण २०१४ मध्ये केंद्र सरकार बदलले आणि त्यानंतर ही मागणी मागे पडली. मुंबईच्या आसपासच्या भागांतील ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतून अनेक विद्यार्थी १२वीसह उच्च शिक्षणासाठी मुंबईत येत असतात. त्या प्रवासादरम्यान गर्दीत त्यांना प्रवेश न मिळाल्यास अनेकदा विद्यार्थी दोन डब्यांमध्ये, दरवाजात, टपावर बसणे असे द्रविडी प्राणायाम करतात. त्यामुळे त्यासाठी स्वतंत्र कोच असावा, लोकल सोडण्यात यावी अशी मागणी जोर धरत होती. कल्याण-कसारा रेल्वे प्रवासी संघटनेतर्फे यासंदर्भात सातत्याने रेल्वे अधिकाºयांशी चर्चा होते; पण दरवर्षी अर्थसंकल्पात पदरी निराशाच पडते. परिणामी विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात येतो, असे संघटनेचे सचिव जितेंद्र विशे यांनी सांगितले.पायाभूत सुविधांचा विसरगर्दी, लटकणारे प्रवासी असे चित्र मुंबई लोकलचे आहे. हे चित्र बदलण्याची गरज या अर्थसंकल्पात होती, मात्र ७५ लाखांहून अधिक प्रवासी असलेल्यांची बोळवण सरकते जिने, सीसीटीव्ही आणि वायफाय यांच्यावर करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवासी संघटनांनी आधुनिक सुविधा पुरवताना पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगत सरकते जिने, सीसीटीव्ही आणि वायफाय...‘आता बस्स’ अशी भूमिका घेतली आहे. मुंबईत वाहतुकीसाठी लोकलचा सर्वाधिक वापर होतो. यामुळे लोकल फेºयांच्या संख्या वाढवणे, अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित करणे, नव्या रेल्वे प्रकल्पांची घोषणा व त्वरित अंमलबजावणी करणे अशा बाबी अर्थसंकल्पात अपेक्षित होत्या. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात यातील एकही बाब दिसून आली नाही. रेल्वे प्रवाशांसाठी सीसीटीव्ही, सरकते जिने अशा आधुनिक सुविधांसाठी तरतूद करणे हे सुखावह आहे. तथापि प्रवास हा सुखरूप आणि भीतीमुक्त होणे गरजेचे आहे. याबाबत कोणतीही विशेष तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही. परिणामी या अर्थसंकल्पाचे वर्णन ‘आधुनिकतेकडे जाताना पायाभूत सुविधांचा विसर पडलेला अर्थसंकल्प’ असे करावे लागेल, अशी माहिती ठाणे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी दिली.काम पूर्णत्वास कधी ?१अर्थसंकल्पात २५ हजारांपेक्षा जास्त प्रवासीसंख्या असलेल्या स्थानकात सरकते जिने बसवण्याची घोषणा केली. प्रत्येक स्थानकाच्या ‘आत-बाहेर’ येण्याच्या मार्गावर सरकते जिने बसविण्यात यावे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक फलाटावरदेखील सरकते जिने असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र मुंबई आणि उपनगरात स्थानकात केवळ एक सरकता जिना कार्यरत करून रेल्वे प्रशासन ‘आम्ही सरकते जिने बसवले’ असा दावा करत आहे.२उपनगरीय प्रवाशांची संख्या पाहता केवळ एकच सरकता जिना कार्यरत करणे गैरसोयीचे ठरेल. मुळात स्थानकांच्या मागणीनुसार तेथे सरकते जिने उपलब्ध करणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया रेल्वेतज्ज्ञ ए.व्ही. शेनॉय यांनी व्यक्त केली.३वाढत्या लोकसंख्येमुळे कल्याण-कसारा मार्गाच्या विस्तारीकरणाची गरज आहे. अर्थसंकल्पात विस्तारीकरणाची तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र किती रुपयांची तरतूद केली? प्रत्यक्षात कधी कामाला सुरुवात होणार? काम पूर्णत्वास कधी येणार? प्रवाशांना याचा लाभ केव्हा मिळणार, या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात केवळ कोट्यवधीच्या आकड्यांनी बोळवण केली असल्याचे दिसून येत आहे, अशी प्रतिक्रिया कल्याण-कसारा-कर्जत रेल्वे प्रवासी संघटनेचे शैलेश राऊत यांनी दिली.अर्थसंकल्पातून महिलावर्गाला विशेष अपेक्षा होत्या, मात्र महिला प्रवाशांबाबत साधा उल्लेखही नसल्यामुळे महिला प्रवासी संघटनांनी तीव्र नाराजी वर्तवली आहे. यामुळे नेहमीप्रमाणे जीव मुठीत घेऊन प्रवास करणाºया सुमारे दहा लाख महिला प्रवाशांच्या नशिबी पुन्हा गर्दीच असल्याची खंत महाराष्ट्र रेल्वे महिला प्रवासी संघटनेच्या अध्यक्षा वंदना सोनवणे यांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन महत्त्वाच्या स्थानकांवर बसविण्याबाबतच्या मागणीकडे रेल्वे प्रशासनाला लक्ष देण्यास वेळ नाही, यावरून रेल्वे प्रशासनाचा नाकर्तेपणा दिसून येतो, असे मत महाराष्ट्र महिला प्रवासी संघटनेच्या मध्य रेल्वेच्या डोंबिवली स्थानक अध्यक्षा रेखा देढिया यांनी व्यक्त केली.