Budget 2019: भाजपा खासदारांकडून ‘मोदी, मोदी’च्या घोषणा; विरोधी बाकांवर मात्र खिन्नतेची छाया

सत्ताधारी खासदार खुशीत निवडणुकांच्या तयारीसाठी अर्थसंकल्पाचा वापर

- सुरेश भटेवरा 

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या आधी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या मोदी सरकारने शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्ग व ग्रामीण जनतेला खूश करण्यासाठी अनेक घोषणांचा वर्षाव केला. प्राप्तिकरात सवलतीची मर्यादा ५ लाखांवर, पाच एकरांपर्यंतच्या अल्पभूधारक शेतकºयांच्या बँक खात्यात दरवर्षी ६ हजार रुपये व दरमहा १५ हजारांचे मासिक वेतन मिळवणाºया कामगाराला किमान ३ हजार रुपये पेन्शन अशा तीन प्रमुख घोषणा करून, २0१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा अजेंडाच मोदी सरकारने ठरवून टाकला.

मार्चमध्ये निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. त्यानंतर बजेटमधल्या यापैकी कोणत्याही घोषणेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मोदी सरकारवर नाही. तथापि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आपले इरादे जाहीर करू शकते. त्याचा पुरेपूर वापर मोदी सरकारने शुक्रवारी अर्थसंकल्पाद्वारे केला. अंतरिम अर्थसंकल्पात करविषयक प्रस्ताव वा कोणत्याही तरतुदींचा समावेश नसतो. नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत काही महिन्यांचा खर्च भागवण्यापुरते लेखानुदान सादर केले जाते. ज्याला संसदेची मंजुरी आवश्यक आहे अथवा प्रचलित कायद्यात काही बदल करावे लागणार आहेत असा कोणताही धोरणात्मक निर्णय त्यात नसतो. निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्प नव्या सरकारतर्फे सादर केला जातो. त्यातच असे नवे बदल घोषित केले जातात. पण आपल्या राजकीय सोयीसाठी मोदी सरकारने ही परंपरा मोडून प्राप्तिकरात सवलती जाहीर केल्या.

अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी देशातला मध्यमवर्ग, शेतकरी आणि कामगारांची नाराजी दूर करण्यासाठी ज्या काही योजना सादर केल्या, त्या प्रत्येक वेळी पंतप्रधान मोदी जोरजोरात बाके वाजवत होते. प्राप्तिकरात सूट देण्याची घोषणा होताच, सत्ताधारी बाकांवर चैतन्याचे भुईनळेच उसळले. सर्व भाजपा खासदार ‘मोदी, मोदी’च्या घोषणा देत बाके वाजवीत होते. विरोधी बाकांवर मात्र खिन्नतेची छाया पसरली होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींच्या चेहºयावरची अस्वस्थताही लपण्याजोगी नव्हती.

750 कोटी गायींसाठी
मोदी सरकारच्या काळात गाय मोठा मुद्दा ठरला आहे. गोपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय गोकुल मिशनसाठी ७५0 कोटींची तरतूद व राष्ट्रीय कामधेनू योजना जाहीर झाली, तेव्हा ग्रामीण भागातल्या सत्ताधारी खासदारांच्या चेहºयांवर समाधान होते.
कृषी क्षेत्राच्या वाताहतीबद्दल मोदी सरकारवर खूप आरोप झाले. ते धुऊन काढण्यासाठी या अर्थसंकल्पाचा सरकारने वापर केला. शेतकºयांच्या कर्जमाफीचा विषय ऐरणीवर आणताना, राहुल गांधींनी ‘निवडक उद्योगपतींचे कर्ज माफ करणारे सूट बूट की सरकार’
अशी टीका केली. त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी शेतकºयांच्या खात्यात दरवर्षी ६ हजारांचे अनुदान जमा करण्याचा डाव मोदी सरकार खेळले. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग व अनेक खासदारांनी ‘इलेक्शन बजेट’ असे अर्थसंकल्पाचे वर्णन केले आहे.