नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी 2021-22 या वर्षांचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी कोरोना कालावधीत आणि लॉकडाऊन दरम्यान सरकारनं केलेल्या कामगिरीची माहिती दिली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा वेगळा होता. यावेळी कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय टॅबच्या सहाय्यानं हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. सुरुवातीलाच लॉकडाऊन आणि कोरोना संदर्भात माहिती देताना केंद्र सरकारने दिलेल्या योजनांचाही त्यांनी उल्लेख केला. अर्थसंकल्पानंतर विरोधकांनी टीका केली असून सत्ताधाऱ्यांनी कौतुक केलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प असल्याचं म्हटलंय.
सर्वच क्षेत्रातील नागरिकांच्या फायद्याचा हा अर्थसंकल्प आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आरोग्य खात्यासाठी बजेटमध्ये मोठी तरतूद करण्यात आलीय. शेती क्षेत्रासाठीही क्रांतीकारक निर्णय घेण्यात आले आहेत. एमएसपी आणि एपीएमसीसाठीही महत्त्वाच्या योजना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून घोषित करण्यात आल्या आहेत. देशाच्या विकासात यंदाच्या आत्मनिर्भर बजेटमध्ये जान भी और जहाँ भी है... असे म्हणत मोदींनी अर्थसंकल्पाचं कौतुक केलं. दक्षिणेतील राज्य, पूर्वेत्तर आणि लेह-लदाख राज्यातील विकासांवर भर देण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
यंदाचा अर्थसंकल्प असाधारण असून यात विकासाचा विश्वास आहे. कोरोनाने संपूर्ण मानवजातीला हादरुन सोडलं. त्यामुळेच, यंदाचा अर्थसंकल्प देशाच्या आत्मविश्वाला उजळणी देणारा असून जगभरात एक नवीन आत्मविश्वास वाढवणारा आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे. आजच्या बजेटमध्ये आत्मनिर्भरतेचं व्हिजनही आहे, अन् देशातील सर्वच स्तरातील नागरिकांचा समावेश आहे. तरुणांसाठी नवीन रोजगारनिर्मित्ती, मानवजातीला नवीन उंचीवर पोहोचविणे, इन्फास्ट्रक्चर निर्मित्तीसाठी पुढे जाऊन सुधारण आणणे हाच यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा उद्देश आहे. मी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमण आणि त्यांच्या सर्व टीमचं अभिनंद करतो, असेही पतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं.
गडकरींकडून अर्थसंकल्पाचं कौतुक
सितारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्प हा देशाच्या इतिहासातील पहिला अर्थसंकल्प आहे, ज्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरला प्राधान्य देण्यात आलंय. इन्फास्ट्रक्चरमुळे देशातील रोजगारनिर्मित्तीत वाढ होईल, स्टील आणि सिमेंट इंडस्ट्रीमुळे इतरही उद्योगधंद्यांना चालना मिळणार आहे. रोड सेक्टरमध्ये मोठं इन्फास्ट्रक्चर होत असून 1 लाख 18 हजार कोटींपर्यंत यंदा हे बजेट वाढलं आहे. तसेच, सरकारने अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या व्हॉलेंटरी स्क्रॅपड स्कीमचंही मी स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रियी नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. तसेच, स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे अॅटोमोबाईल इंडस्ट्रीला चालना मिळणार आहे. कारण, 20 वर्षांत जुनी गाडी स्क्रॅप झाल्यानंतर नवीन गाडी घेणारच आहोत. देशात एकूण 1 कोटींपेक्षा जास्त गाड्या प्रदुषण करत होत्या, तसेच जास्तीचं पेट्रोलही खात होत्या. या गाड्या 10 ते 12 टक्क्यांनी जास्त प्रदुषण करत होत्या. त्यामुळे पहिला फायदा हा प्रदुषण कमी होईल. स्क्रॅपिंग मटेरियलचं रिसायकलींग होईल. मी कॉलेजमध्ये असताना स्कुटर खरेदी केली होती, त्यावेळी 32 किमीचा एव्हरेज ती देत होती. आता, आपण जी दुचाकी गाडी चालवतो ती 80 किमी एव्हरेज देते. याचाच अर्थ जुनं जाऊन नवीन आल्यानं फायदाच होईल, असे फायदे नवीन स्क्रॅप पॉलिसीचे गडकरी यांनी सांगितले आहेत.