नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्पात दोन मोठ्या घोषणा केल्या. पहिली एलआयसीमधील भागिदारीची विक्री आणि दुसरी म्हणजे आयकराची नवी कररचना. यापैकी कररचनेची घोषणा करताना नवीन 5 ते 7.5 लाखांचा स्लॅबची निर्मिती करताना त्यांनी जुना आणि नवा यापैकी कोणताही स्लॅब निवडण्याची करदात्याला मुभा दिली आहे. यापैकी नव्या कररचनेत कर कमी करण्यात आले आहेत. पण करदात्यांना सर्व करातील सूट पासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. याचा मोठा फटका करदात्यांना बसणार आहे.
जुन्या कररचनेमध्ये गुंतवणूक, गृहकर्जावर सूट मिळत होती. मात्र, नव्या कररचनेत ही सूट काढून घेण्यात आली आहे. याचाच अर्थ नव्या पर्यायाचा विचार केल्यास तुम्हाला सेक्शन 80सी, सेक्शन 80डी, एचआरएवर करमाफी किंवा गृह कर्जावरील करमाफीपासून मुकावे लागणार आहे. अशावेळी कोणती कररचना फायद्याची अशा विचारात करदाता पडण्याची शक्यता आहे. योग्य विचार न केल्यास नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे.
इवाय इंडियाचे टॅक्स पार्टनर शालिनी जैन यांनी सांगितले की, नवीन टॅक्स ववस्थेमध्ये कमी दरात कर भरण्याचा पर्याय आहे. मात्र, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा डिडक्शनचा फायदा मिळणार नाही. यामुळे करदात्यांना कोणता पर्याय फायद्याचा राहील याचा जुनी करप्रणाली आणि नवीन या दोन्हींमधून गोळाबेरीज करून ठरवावे लागणार आहे.
तसे पाहिल्यास नवीन पर्याय सोपा वाटतो. कारण त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सूट मिळणार नसल्याने कागदपत्रे जमविणे, बिल गोळा करण्याचा त्रास वाचणार आहे. जर तुम्ही आधीपासूनच गुंतवणूक करत असाल आणि डिडक्शनचा फायदा हवा असेल तर जुन्या पर्यायाकडे जावे लागेल, असे त्या म्हणाल्या.
नवा पर्याय निवडल्यास काय होईल?
- कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्सपासून वंचित
- हाऊस रेंट अलाऊन्सच्या करवजावटीपासून वंचित
- 50 हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनपासून मुकावे लागणार
- सेक्शन 16 नुसार एन्टरचटेन्मेंट अलाउन्स आणि प्रोफेशनल टॅक्स सूट पासून मुकावे लागणार
- रिकाम्या किंवा स्वत: राहत असलेल्या घराच्या कर्जावर मिळणारा करलाभ जाणार
- आयकर सेक्शन 57 क्लॉज (iia) नुसार फॅमिली पेन्शनपासूनची 15 हजार रुपयांची सूट नाही.
- 80 डी नुसार मिळणारी मेडिकल विम्यावरील करातील सूट नाही.
- सेक्शन 80DD किंवा 80DDB नुसार शारीरिक दुर्बलतेवर मिळणारी सूट मिळणार नाही.
- 80 सी चा फायदा नवीन करप्रणालीमध्ये मिळणार नाही
- सेक्शन 80ई नुसार एज्युकेशन कर्जावर मिळणारा टॅक्स बेनिफिटही मिळणार नाही.
- 80 जी नुसार मिळणारा दान केल्याचा फायदा ही मिळणार नाही.
...तर एलआयसी देशातील सर्वात मोठी कंपनी होईल