मुंबई : देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीबाबत आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामधून मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तसेच आयडीबीआय बँकेमधील आपली भागीदारीसुद्धा सरकार विकणार आहे. मात्र, विमा क्षेत्रातील सरकारी कंपनीमधील भागीदारी विकण्यात येणारी एलआयसी ही पहिलीच कंपनी नाहीय. तर याआधी तीन वर्षांपूर्वी दोन सरकारी विमा कंपन्यांचे आयपीओ तयार करण्यात आलेले आहेत.
केंद्र सरकारने निधी जमविण्यासाठी सरकारी कंपन्या विकायला काढल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. यावेळी बीपीसीएल, एअर इंडिया विक्रीला काढल्यावरून हे आरोप करण्यात येत होते. यानंतर बीएसएनएल, एलआयसी या मोठ्या सरकारी कंपन्यांचा नंबर असल्याचे म्हटले जात होते. आज सरकारने एलआयसीमधील सरकारची भागीदारी विकण्याची घोषणा केली.
एलआयसी ही पहिलीच सरकारी विमा कंपनी नसून याआधी दोन कंपन्यांचे आयपीओ सरकारने आणले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन आणि न्यू इंडिया अशुरन्सचे आयपीओ शेअर बाजारात नोंद करण्यात आले आहेत. एलआयसीच्या भागीदारी विक्रीचा फायदा सरकारला होणार असला तरीही त्यासाठी सरकारला कायद्यात बदल करावे लागणार आहेत. सरकारने नुकताच आयआरसीटीसीचा आयपीओ उभारला होता. मात्र, आयआरसीटीसी ही कमर्शिअल उद्देशाने स्थापन केलेली कंपनी होती. एलआयसीच्या बाबतीत तसे नाही.
एलआयसी सध्या इरडाच्या नियंत्रणाखाली येते. मात्र, एलआयसी कायदा 1956 नुसार इरडाने दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त समभाग विकण्यासाठी एलआयसीला परवानगी नाही. एलआयसी कायद्याच्या सेक्शन 37 नुसार एलआयसी पॉलिसी धारकाच्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा मिळावी यासाठी सरकारने सर्व पॉलिसींना बोनससह ठराविक रक्कम द्यावी लागते. यामुळे या कायद्यानुसार एलआयसी आणखी समभाग विकू शकत नाही. हा कायदा बदलावा लागणार आहे.
सरकार एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकणार, अर्थसंकल्पामधून मोठी घोषणा
मोदी सरकारचे 'उड्डाण'; देशभरात 100 विमानतळ कार्यरत करणार
नितीन गडकरींचे खाते सुस्साट; तब्बल 19 हजार किमींचे महामार्ग बांधणार
एलआयसीचा आयपीओ आल्यास....एलआयसीचा आयपीओ आल्यास त्याचा सर्वात मोठा फटका रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसला बसण्याची शक्यता आहे. सध्या या कंपन्या शेअर बाजारात आघाडीवर आहेत. लोकांच्या एलआयसीवरील विश्वासामुळे हे होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे.