शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मधुरिमाराजेंची लढण्यापूर्वीच माघार, काँग्रेस आता राजेश लाटकरांना पाठिंबा देणार?
2
आजचे राशीभविष्य, ५ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, अपूर्ण कामे तडीस जातील
3
अमेरिका आज निवडणार नवा राष्ट्राध्यक्ष, ट्रम्प-हॅरिस यांच्यात हाेणार ऐतिहासिक लढत
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: बंडखोर बनणार का 'किंगमेकर'? तब्बल १५७ उमेदवार रिंगणात
5
श्री गणेशपूजेसाठी पंतप्रधानांनी माझ्या घरी येणे चुकीचे नाही, न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केली भूमिका
6
पाच जिल्ह्यांत महिला ठरणार किंगमेकर, १९ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महिलांचे मत असेल निर्णायक, रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक महिला मतदार
7
राज्यात बंडखोरीचा सार्वत्रिक उद्रेक, तब्बल १५७ बंडखोर रिंगणात, कुठे कुठे काय स्थिती?
8
बंडखोरांमुळे महायुती आणि मविआलाही जबर धक्के; यंदा वाढणार रंगत
9
ठाण्यात वर्चस्वाची लढाई; १९ मतदारसंघांपैकी सहा ठिकाणी बंडखोरीचे ग्रहण, जिल्ह्यात शिंदेसेना, उद्धवसेनासह भाजपही मोठा भाऊ होण्यासाठी प्रयत्नशील
10
अतुल सावेंसमोर हॅट्ट्रिकचे आव्हान, यंदा इम्तियाज जलील यांच्याशी लढत; मतविभागणीचा फायदा होणार?
11
पोलिसांची अशीही भाऊबीज भेट, डोंबिवलीत रिक्षात हरवलेली बॅग महिलेला दिली शोधून
12
कार्तिकी यात्रा सोहळा :दिंडीधारकांच्या निवाऱ्यासाठी पंढरपुरात ४५० प्लॉट उपलब्ध, बुधवारपासून प्लॉट नोंदणी सुरू होणार
13
डायमंड कंपनीच्या मॅनेजरचा संशयास्पद मृत्यू, ग्रँटरोडच्या ‘त्या’ खोलीत नेमके घडले काय?
14
‘इंडिगो’च्या विमानांत १४ नोव्हेंबरपासून बिझनेस क्लास
15
मराठी विषय घेऊ न देणाऱ्या कॉलेजांची चाैकशी, विद्यापीठाकडून समिती स्थापन
16
दिवाळीचा मुहूर्तही कापूस खरेदीविना, शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा, खरेदी केंद्र सुरू केले नसल्याने भाव पडण्याची भीती
17
काँग्रेस कोल्हापुरात कुकर चिन्हावर लढणार? राजू लाटकर यांचे चिन्ह जाहीर, उद्या पुढची दिशा ठरणार...
18
Satej Patil: सतेज पाटलांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले; "दुपारी २.३६ मिनिटांनी मालोजीराजेंचा फोन आला"
19
अटकेपार झेंडे फडकावले आमच्या मराठे शाहीने अन् इथे व्यासपीठावर मुली नाचवतायत? राज ठाकरे कुणावर संतापले?
20
कोलकाता बलात्कार प्रकरणी ८७ दिवसांनी आरोप निश्चित,दररोज सुनावणी होणार

Budget 2020: अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा; शेतकरी सन्मान निधीला लागणार कात्री?  

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 30, 2020 11:18 AM

मे महिन्यात पुन्हा सत्ता मिळवल्यानंतर मोदी सरकारने या योजनेचे नियम शिथिल केले

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला मांडण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन या अर्थसंकल्प सादर करतील. मात्र केंद्र सरकार पुढील आर्थिक वर्षात पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या निधीत २० टक्क्यांनी कपात करण्याची शक्यता आहे. कृषी मंत्रालयाने या योजनेसाठी ६० हजार कोटींची मागणी केली आहे. पण मागील अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ७५ हजार कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली होती. 

दरवर्षी शेतकऱ्यांना मिळतात 6000 रुपये संभाव्य लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात येते. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितल्याप्रमाणे.“आम्ही आमच्याकडे अस्तित्त्वात असलेला डेटाबेस आणि संभाव्य लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन वाजवी निधीची मागणी अर्थसंकल्पात केली आहे.  या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते आणि सरकारने आतापर्यंत यासंदर्भात ४४ हजार कोटी रुपये वितरित केले आहेत.

आत्तापर्यंत ९.५ कोटी शेतकर्‍यांची नोंदणी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुमारे ९.५ कोटी शेतकर्‍यांनी या योजनेंतर्गत नोंदणी केली आहे. त्यापैकी सुमारे साडेसात कोटी शेतकऱ्यांची आधारद्वारे पडताळणी करण्यात आली आहे. आम्ही पडताळणी प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी राज्यांवर दबाव आणत आहोत, जेणेकरून या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस आणखी निधी उपलब्ध केला जाऊ शकतो. 

फेब्रुवारी 2019 मध्ये योजनेची सुरुवात गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सरकारने ही योजना सुरू केली. यामध्ये 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या गरीब आणि दुर्बळ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. मागील आर्थिक वर्षात या योजनेला २० हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते, त्यापैकी ६ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे वाटप करण्यात आले.

मोठ्या शेतकऱ्यांचादेखील या योजनेत समावेशमे महिन्यात पुन्हा सत्ता मिळवल्यानंतर मोदी सरकारने या योजनेचे नियम शिथिल केले आणि मोठ्या शेतकऱ्यांचा समावेश योजनेत केला. तथापि, सध्या जास्त उत्पन्न असलेले शेतकरी या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत. २०१९-२० च्या बजेटमध्ये या योजनेला ७५ हजार कोटी रुपये मिळाले होते. 

देशात जवळपास १४.५ कोटी शेतकरीसरकारच्या अंदाजानुसार देशात सुमारे १४.५ कोटी शेतकरी आहेत. हा अंदाज २०१५ च्या कृषी जनगणनेवर आधारित आहे. अधिकारी म्हणाले, 'आम्ही लाभार्थ्यांच्या पडताळणीसाठी राज्य सरकारांवर अवलंबून आहोत. पडताळणीनंतरच आम्ही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करतो. राज्य पडताळणी प्रक्रिया वेगाने करत नसल्याने आम्ही मागे पडलो आहोत.  

टॅग्स :budget 2020बजेटFarmerशेतकरीagricultureशेतीEconomyअर्थव्यवस्थाCentral Governmentकेंद्र सरकारNirmala Sitaramanनिर्मला सीतारामनNarendra Modiनरेंद्र मोदीbudget sector analysisबजेट क्षेत्र विश्लेषण