नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज थोड्याच वेळात देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पातील ही प्रक्रिया अत्यंत गुप्तपणे केली जाते. सभागृहात अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी कोणतीही एक माहिती उघडकीस येऊ नये यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित असलेल्या मंत्र्यांचे फोनदेखील बाहेर ठेवण्यात आले आहेत.
वास्तविक, अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया खूप मोठी असते, यात जर अर्थसंकल्पाचा कोणताही भाग फुटला तर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अर्थसंकल्प गोपनीय ठेवण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातात. या प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या लोकांवरही बारकाईने लक्ष ठेवलं जातं. 30 जानेवारी रोजी वित्त मंत्रालयाने एका ट्विटमध्ये त्यांच्या एका अधिकारी कुलदीप कुमार शर्माचे कौतुक केले होते.
Budget 2020 Live Updates: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत दाखल, थोड्याच वेळात सादर होणार अर्थसंकल्प
कुलदीप कुमार शर्माच्या वडिलांचे 26 जानेवारी रोजी निधन झाले होते, तरीही ते घरी गेले नव्हते. शर्मा वित्त मंत्रालयाच्या प्रेसमध्ये उपव्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्प प्रक्रिया जोपर्यंत चालू आहे, तोपर्यंत संबंधित अधिकारी व कर्मचार्यांना बाहेर जाण्याची परवानगी दिली जात नाही. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर शर्मा त्यांच्या घरी जाऊ शकतात.
Budget 2020: धक्कादायक... चक्क विकीपीडियावरून आर्थिक सर्वेक्षणाचे आकडे घेतले गेले
अर्थसंकल्पातील प्रत्येक प्रत अत्यंत गोपनीयअर्थसंकल्पातील कागदपत्रे अत्यंत गोपनीय आहे. ते तयार करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान, वित्त मंत्रालयाचे उच्च अधिकारी आणि कनिष्ठ कर्मचारी यांच्यासह इतर लोक कार्यालयातच काम करतात. बजेटच्या कागदपत्रांच्या गोपनीयतेसाठी त्यांना त्यांच्या कुटुंबाशी बोलण्याची परवानगी देखील नाही. यावेळी, जे लोक बजेट तयार करतात आणि बजेटच्या प्रकाशनाशी संबंधित आहेत अशा लोकांवर निरीक्षण ठेवलं जातं. अर्थमंत्र्यांचे भाषण हे बजेट प्रक्रियेतील सर्वात सुरक्षित कागदपत्रे असतात. जे बजेटच्या घोषणेच्या दोन दिवस आधी मुद्रणासाठी पाठवले जाते.
महत्त्वाच्या बातम्या
आर्थिक सर्वेक्षणात सामान्यांना दिलासा; टॅक्स स्लॅबमध्ये होऊ शकतो बदल
बजेटबद्दल या गोष्टी माहिती आहेत का? नक्की जाणून घ्या
....म्हणून अर्थसंकल्प सकाळी 11 वाजता केला जातो सादर
अर्थसंकल्प म्हणजे नेमकं काय ?, जाणून घ्या कशा केल्या जातात तरतुदी
मंदीवर मात करून पुढील वर्षी ६.५ टक्के विकासदर अपेक्षित; अन्नधान्याच्या अनुदानात घट करण्याची शिफारस