मुंबई: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत असलेल्या सीतारामन यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर आहे. कोरोना संकटाचा फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचं आव्हान सीतारामन यांच्यासमोर आहे. विविध मागण्यांसाठी वर्षभर शेतकरी आंदोलन सुरू होतं. या आंदोलनाचा फटका पंजाब, उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला बसू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा अपेक्षित आहेत.
कोरोना संकटातून बाहेर पडणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यातही ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेवर सरकारचं विशेष लक्ष आहे. अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा अपेक्षित आहेत. पीएम किसान सन्मान निधीत वाढ अपेक्षित आहे. पीएम किसान सन्मान निधी ६ हजाराहून अधिक केल्यास केवळ शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असं कृषी क्षेत्राचे जाणकार सांगतात.
कोरोना संकटात जवळपास सर्वच क्षेत्रांना फटका बसला. मात्र कृषी क्षेत्रानं अर्थव्यवस्थेला हात दिला. कोरोना महामारीच्या काळात शेतीनं अर्थव्यवस्थेला तारलं. त्यामुळे पीएम किसान सन्मान निधीसह विविध घोषणा अपेक्षित आहेत. किसान सन्मान निधी वाढवण्यात आल्यास शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल. सध्या महागाई वाढत असल्यानं त्या आघाडीवर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. महागाईमुळे शेतीसाठी वापरात येणाऱ्या खतांच्या, बियाणांच्या किमती वाढल्या आहेत. किसान सन्मान निधीत वाढ केल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा आधार मिळेल.
...तर शेतीतून मिळणारं उत्पन्न वाढणारपीएम किसान सन्मान निधीत वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांच्या हाती अधिकची रक्कम पडेल. त्याचा वापर ते उत्पन्न वाढवण्यासाठी करू शकतात, असं आयआयएफएल सिक्युरिटीजचे उपाध्यक्ष (रिसर्च) अनुज गुप्ता यांनी सांगितलं. सरकारनं नुकतीच खाद्य तेलाशी संबंधित योजना सुरू केली. यामुळे खाद्य तेलाची आयात कमी होऊ शकते. उत्पन्न वाढल्यास शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल. याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल.