Budget 2022 Indian Cryptocurrency Digital Rupee: "अर्थमंत्री मॅडम, एका प्रश्नाचं उत्तर द्या..."; काँग्रेसच्या रणदीप सुरजेवालांनी निर्मला सीतारामन यांना विचारला कात्रीत पकडणारा सवाल

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२२-२३चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाबाबत अपेक्षेप्रमाणे मिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या.

Budget 2022 Indian Cryptocurrency Digital Rupee: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२२-२३चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाबाबत अपेक्षेप्रमाणे मिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. आतापर्यंत क्रिप्टोकरन्सीबाबत कठोर धोरण राबवत विरोध दर्शवणाऱ्या भारत सरकारने आगामी काळात 'डीजिटल रूपी' ही डिजिटल करन्सी व्यवहारात आणण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयावर भाजपाच्या काही नेतेमंडळींना हा आत्मनिर्भर भारताचा एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचं म्हंटलं, पण काँग्रेसने प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी मात्र अर्थमंत्री सीतारामन यांना कात्रीत पकडणारा एक सवाल केला.

तुम्ही क्रिप्टो करन्सीवरवर कर लावला आहे. याचा अर्थ असा धरायचा का की क्रिप्टो करन्सी बिल संसदेत न आणताच क्रिप्टो चलनाला आता कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे? जर तसं असेल तर मग या संदर्भातील नियामावली काय आहे? क्रिप्टो चलनाच्या व्यवहाराचे (Exchange) नियमन कसं केलं जाणार आहे? आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाबाबतची योजना काय?, असे सवाल विचारत सुरजेवाला यांनी अर्थमंत्र्याना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

And Ms. Finance Minister, pl do tell the Nation -

Is Crypto Currency now legal, without bringing the Crypto Currency Bill, as you tax the crypto currency?

• What about its regulator?
• What about regulation of Crypto Exchanges?
• What about investor protection?#Budget2022

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) February 1, 2022

क्रिप्टोकरन्सीबद्दल अर्थसंकल्पात काय आहेत योजना?

क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी डिजिटल रूपी नावाची डिजिटल करन्सी लवकरच चलनात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. विदेशी क्रिप्टोकरन्सीला पर्याय म्हणून डिजिटल रूपी चलनात येणार आहे. तसेच डिजिटल करन्सीच्या गुंतवणुकीवर ३० टक्के कर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांमध्ये क्रिप्टोकरन्सीबद्दल उदासीन असलेलं भारत सरकार आता विना विधेयक क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता देतंय का, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे.