अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या पुढील आठवड्यात लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कोरोनामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प डिजिटल असणार आहे. यावेळी अर्थसंकल्पाच्या प्रती छापण्यात आलेल्या नाहीत. असे असताना मोदी सरकारने आजवर चालत आलेली अर्थसंकल्पापूर्वीची मोठी प्रथा बंद केली आहे. कोरोना महामारीमुळे यावेळी हलवा सेरेमनी रद्द करण्यात आली असून अधिकाऱ्यांना मिठाई वाटण्यात आली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून देशवासियांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. करमर्यादा ५ किंवा साडे पाच लाख करावी, ते कर वाढ करू नये, अशा विविध अपेक्षा आहेत. दरवेळी बजेटच्या आधी हलवा बनवत एकप्रकारचा उत्सव साजरा केला जातो. यानंतर अर्थसंकल्प तयार करणारे सर्व अधिकारी, कर्मचारी हे मंत्रालयाच्या बेसमेंटमध्ये कैद केले जातात. लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यावरत त्यांना बाहेर पडता येते. या कर्मचाऱ्यांना बंद करण्याआधी हलवा सेरेमनी केली जाते. यंदा याऐवजी या अधिकाऱ्यांना मिठाईचे वाटप करण्यात आले आहे.
गेल्या चार वर्षांत काय काय बदललेनिर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प असणार आहे. भारताचा अर्थसंकल्प एकापेक्षा जास्त वेळा सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आहेत. यासह पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर केला, तेव्हा त्यांच्याकडे अर्थ मंत्रालयाचाही कार्यभार होता. निर्मला सीतारामन यांनी आधीच अर्थसंकल्पाशी संबंधित परंपरा बदलल्या आहेत. त्यांनी पहिला अर्थसंकल्प मांडला, तेव्हापासूनच परंपरांमध्ये बदल सुरू झाला.
स्वातंत्र्यापूर्वीपासून चामड्याच्या ब्रीफकेसमध्ये अर्थसंकल्प मांडण्याची परंपरा चालत आली होती. त्याऐवजी निर्मला सीतारामन यांनी लाल कपड्यात गुंडाळलेल्या लेजरच्या रूपात अर्थसंकल्प सादर केला. पेपरलेस बजेट आणि हलवा समारंभ न करता सुरू होणारी तयारी हा देखील या बदलांच्या पुढचा दुवा आहे.