नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सरकारने या बजेटमध्ये कृषी क्षेत्राशी निगडीत अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यावेळी तांदूळ आणि गहू खरेदी वाढवण्याचा निर्णयाचा घेतला आहे. कृषी सेक्टरमध्ये ड्रोनचा वापर करण्यावर भर देणार असल्याची घोषणाही केली. बुंदेलखंडच्या केन-बतवा-नदी परियोजनेसाठी ४४ हजार ६०५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी १० महत्त्वाच्या घोषणा
रबी २०२१-२२ मध्ये १६३ लाख शेतकऱ्यांकडून १२०८ मेट्रीक टन गहू आणि तांदूळ खरेदी करण्याची योजना
MSP किंमतीची भरपाई केली जाणार. रासायनिक खतांवरील निर्भरता कमी केली जाणार आहे. त्याचसोबत कृषी क्षेत्रात शेतीसाठी ड्रोनचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये कृषी अभ्यासक्रमात बदल केले जाणार आहे. त्यामुळे आधुनिक आणि झीरो बजेट शेतीबद्दल नवीन शोध केले जातील.
२०२१-२२ मध्ये १ हजार एमएलटी तांदूळ खरेदी केली जाईल. ज्यात १ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल.
केन-बतवा परियोजनेसाठी ४४ हजार ६०५ कोटींची तरतूद केली गेली. त्यामुळे ९ लाख हेक्टर अधिक जमिनीला सिंचनाचं पाणी उपलब्ध होईल.
राज्य सरकारे आणि एमएसएमईंना सोबत घेऊन नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक पॅकेज सादर केले जाईल.
तेल-बियांच्या आयातीवरील निर्भरता कमी करण्यासाठी पावले उचलली जातील. यासोबतच तेल-बियांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना राबविण्यात येणार आहे.
गंगा कॉरिडॉरच्या आसपासच्या भागात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेलमध्ये ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक शून्य बजेट आणि सेंद्रिय शेती, आधुनिक शेती, मूल्यवर्धन आणि व्यवस्थापन यावर भर दिला जाईल.
अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकऱ्यांकडून विक्रमी खरेदी केली जाईल. शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देण्याचे काम केले जाईल.२०२२-२३ मध्ये ६० किमी लांबीचे रोपवे तयार केले जातील. भारतातील गरिबी हटवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सरकारने एमएसपीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात २.३७ कोटी रुपये पाठवले आहेत. सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. शासनाकडून रासायनिक व कीटकनाशक मुक्त शेतीचा प्रसार करण्यावर भर दिला जाईल.