नवी दिल्ली: २०२३-२४ या वर्षासाठीचा अर्धसंकल्प वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असलेल्या या अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकर भरणाऱ्या करदात्यांना कोणत्या सवलती मिळणार याकडे सर्वसामान्य करदाते आणि मध्यम वर्गाचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, वित्तमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पामधून प्राप्तीकर भरणाऱ्या करदात्यांना खूशखबर दिली आहे. वित्तमंत्र्यांनी प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्य़ानुसार आता ७ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त करण्यात आले आहे.
याबाबत घोषणा करताना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, प्राप्तिकरामध्ये मिळणाऱ्या रिबेटची मर्यादा आधीच्या ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख रुपयांवर नेण्यात आली आहे. वित्तमंत्र्यांनी कररचनेमध्येही फेरबदल करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ही सात लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर नवी कररचना ही पुढील प्रमाणे आहे.
नवीन कर प्रणालीवर इतर सुविधांची घोषणा करताना सरकारने आपला हेतू स्पष्ट केला आहे की, आता कर गणनाची जुनी पद्धत टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाईल. याचा अर्थ पुढील काही वर्षांत आयकर कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत उपलब्ध कर सवलतीच्या तरतुदी मागे घेतल्या जाऊ शकतात. कमाल अधिभार दर ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्यात आला आहे. या घोषणेमुळे अती श्रीमंत वर्गाला (HNIs)मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवी कररचना पुढील प्रमाणे-
० ते ३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न ० टक्के कर ३ ते ६ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न ५ टक्के कर ६ ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न १० टक्के कर १९ ते १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न १५ टक्के कर १२ ते १५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न २० टक्के कर १५ लाख रुपय़ांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.