अर्थसंकल्पाची तारीख जवळ येऊ लागली की, त्या अर्थसंकल्पामध्ये गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी यांच्यासाठी काय तरतुदी असतील, याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता असते. यावर्षी १ फेब्रुवारी रोजी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन सहाव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावर्षी एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार असल्याने हा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प असणार आहे. निवडणुकांचं वर्ष असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. दरम्यान, यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थींना विशेष तरतुदी होण्याची शक्यता आहे. जमिनीची मालकी असलेल्या आणि या योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या महिलांना मिळणाऱ्या रकमेत दुप्पटीने वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सध्या किसान सन्मान निधी अंतर्गत देशातील ११ कोटी शेतऱ्यांना वर्षाकाठी ६ हजार रुपयांचा लाभ मिळतो. यामध्ये महिला आणि पुरुष दोन्ही लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार १ फेब्रुवारी जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्पामधून महिला शेतकऱ्यांसाठी मिळणाऱ्या किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढवून १२ हजार रुपये करण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या वंचित महिलांना रोख मदत करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. कुठल्याही सरकारी योजनेचा लभ मिळत नसलेल्या महिलांना रोख मदत करण्यााबाबत सरकारकडून विचारविमर्ष सुरू आहे.
तसेच मनरेगांतर्गतही महिला कामगारांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. मनरेगामध्ये महिला कामगारांची संख्या ही ५९.२६ टक्के एवढी आहे. २०२०-२१ मध्ये हा आकडान५३.१९ टक्के एवढा होता. महिला शेतकऱ्यांसाठीच्या निधीमध्ये दुपटीने वाढ केल्यास सरकारी खजिन्यावर १२० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. केंद्र सरकारकडून किसान सन्मान निधींतर्गत आथापर्यंत १५ हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. त्या माध्यमातून देशातील ११ कोटी शेतकऱ्यांना २.८ लाख कोटी रुपयांचं वाटप करण्यात आलं आहे.