नवी दिल्ली : विविध विकास कामे आणि उद्योगधंद्यांसाठी सरकारने नागरिकांची जमीन कायद्याने संपादित करण्याऐवजी ती रीतसर खरेदी करावी किंवा दीर्घमुदतीने भाडेपट्ट्यावर घ्यावी, असे मत निती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया यांनी व्यक्त केले आहे.गेल्या वर्षभरात तीन वेळा वटहुकूम काढून लागू ठेवलेल्या सुधारित भूसंपादन कायद्याचा हट्ट मोदी सरकारने सोडून दिल्यानंतर डॉ. पनगढिया यांनी आता मुळात केंद्र सरकारने भूसंपादन कायदा करण्याची गरजही नाही, असे सूतोवाच करून त्याऐवजी हवी असलेली जमीन मिळविण्याचे काही पर्याय सूचविले आहेत. डॉ. पनगढिया म्हणतात की, लोकशाही समाजामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सक्तीला विरोध करणे ही नैसर्गिक मानवी प्रवृत्ती आहे. भूसंपादनाच्या संदर्भात याचा अर्थ होतो जमीनमालकाच्या संमतीशिवाय सरकारने त्याची जमीन सक्तीने घेणे. पण खरेदीदार आणि विक्रेता या उभयतांच्या संमतीनेच व्यवहार करायचा असेल तर मुळात ज्यात सक्ती हा अर्थ अभिप्रेत आहे असा भूसंपादन हा शब्द वापरण्याचीही गरज नाही. डॉ. पनगढिया म्हणतात की, असे असले तरी व्यापक जनहित साध्य करण्यासाठी प्रसंगी मालकाच्या संमतीशिवाय त्याची जमीन घेण्याचा अधिकार सरकारला असायला हवा. मात्र पूर्वेतिहास पाहता हा अधिकार कशा स्वरूपात वापरायचा याविषयी काही नवा विचार अनुसरण्याची गरज आहे. (विशेष प्रतिनिधी)पनगढियांचे तीन पर्यायजमीनमालकाच्या संमतीने त्याची जमीन संपादित करण्याऐवजी ती रीतसर खरेदी करावी.‘लॅण्ड पूलिंग’ही जमीनमालकांना अधिक स्वीकारार्ह ठरेल. यात एखाद्या प्रकल्पासाठी जेवढी जमीन हवी असेल त्याहून जास्त जमीन संपादित करायची व प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर जास्तीची जमीन मूळ जमीनमालकांना वाटून द्यायची. याचा फायदा असा की, प्रकल्पामुळे त्या जमिनीची किंमत वाढते. ही वाढलेली किंमत प्रकल्पाआधीच्या संपूर्ण जमिनीहून जास्त असल्याने जमीनमालकांना अधिक मोबदला मिळू शकेल.जमीन खरेदी किंवा संपादित करण्याऐवजी दीर्घकालीन भाडेपट्टयाने घ्यायची. हा पर्यायही जमीनमालकांच्या दृष्टीने आकर्षक आहे. कारण जमिनीची मालकी त्यांच्याकडेच राहील, त्यांना भाडेपट्ट्यातून नियमित उत्पन्न मिळत राहील व भाडेपट्याची मुदत संपल्यावर पुन्हा नव्या अटी व शर्ती वाटाघाटीने ठरविण्याचे स्वातंत्र्य त्यास मिळेल.
जमीन विकत किंवा भाडेपट्ट्याने घ्या!
By admin | Published: September 13, 2015 2:06 AM