CAA: जामिया हिंसाचार प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाकडून केंद्र सरकार आणि पोलिसांना नोटीस

निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी. विद्यार्थ्यांवर होणारी कारवाई रोखावी.

दिल्ली - सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभरात हिंसक आंदोलन पेटलं आहे. रविवारी जामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीमुळे सर्वच स्तरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. या प्रकरणात काहीजणांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी नकार देत हायकोर्टात जाण्याचे आदेश दिले होते. 

जामिया हिंसाचार प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी दिल्ली हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले, या प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. संबंधित प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिल्ली हायकोर्टाने दिले आहेत. याची पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. 

Jamia matter: After the Court set February 4 as next date of hearing, the petitioner's counsel requested for an earlier date. After the court denied, the lawyers raised 'shame shame' slogans in court. High Court also denied interim protection from arrest to students https://t.co/izrUBMEtjO

— ANI (@ANI) December 19, 2019

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल आणि न्या. सी हरिशंकर यांच्याकडून विविध यांचिकांवर सुनावणी करण्यात आली. सध्यातरी कोर्टाकडून विद्यार्थ्यांच्या बाजूने कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांनी कशाप्रकारे चुकीच्या पद्धतीने विद्यापीठात घुसून मारहाण आणि अश्रूधुराचे गोळे फेकले असा आरोप केला. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. विद्यापीठाच्या परवानीशिवाय पोलीस बळजबरीने आत घुसले. जवळपास ५० पेक्षा अधिक विद्यार्थी जखमी झालेत. पोलिसांच्या अटकेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही वैद्यकीय उपचार केला नाही असं याचिकेत म्हणलं आहे. 

त्याचसोबत निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी. विद्यार्थ्यांवर होणारी कारवाई रोखावी. अपराध्यासारखी वागणूक देऊ नये अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशभरात हिंसाचार उफाळून आला आहे. डावे आणि मुस्लिम संघटनांनी आज भारत बंदची हाक दिली आहे. याचा प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहारपासून ते बंगळुरूपर्यंत पाहायला मिळतोय.

डाव्यांच्या या बंदला विरोधकांनी समर्थन दिलं आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटकतील अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात विरोध प्रदर्शन करण्यात येत आहे. तर दिल्लीतील 14 मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आली आहेत. लाल किला, जामा मशीद, चांदणी चौक आणि विश्वविद्यालयातील प्रवेशद्वार बंद करण्यात आला आहे, असं डीएमआरसीनं ट्विट करत सांगितलं आहे. तसेच जामिया मिलिया इस्लामिया, जसोला विहार, शाहीन बाग आणि मुनिरका स्टेशनांवरही ट्रेन थांबवण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात पश्चिम बंगालमध्ये गुरुवारी हिंसक प्रदर्शन झालेलं नाही. तसेच डावे रामलीलापासून लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेजपर्यंत मार्च काढणार आहे. तसेच बुद्धिजिवी वर्ग रामलीला मैदान ते हॉग मार्केटपर्यंत मार्च काढणार आहेत.