शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

CAA: जामिया हिंसाचार प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाकडून केंद्र सरकार आणि पोलिसांना नोटीस

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 19, 2019 4:18 PM

निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी. विद्यार्थ्यांवर होणारी कारवाई रोखावी.

दिल्ली - सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभरात हिंसक आंदोलन पेटलं आहे. रविवारी जामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीमुळे सर्वच स्तरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. या प्रकरणात काहीजणांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी नकार देत हायकोर्टात जाण्याचे आदेश दिले होते. 

जामिया हिंसाचार प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी दिल्ली हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले, या प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. संबंधित प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिल्ली हायकोर्टाने दिले आहेत. याची पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. 

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल आणि न्या. सी हरिशंकर यांच्याकडून विविध यांचिकांवर सुनावणी करण्यात आली. सध्यातरी कोर्टाकडून विद्यार्थ्यांच्या बाजूने कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांनी कशाप्रकारे चुकीच्या पद्धतीने विद्यापीठात घुसून मारहाण आणि अश्रूधुराचे गोळे फेकले असा आरोप केला. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. विद्यापीठाच्या परवानीशिवाय पोलीस बळजबरीने आत घुसले. जवळपास ५० पेक्षा अधिक विद्यार्थी जखमी झालेत. पोलिसांच्या अटकेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही वैद्यकीय उपचार केला नाही असं याचिकेत म्हणलं आहे. 

त्याचसोबत निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी. विद्यार्थ्यांवर होणारी कारवाई रोखावी. अपराध्यासारखी वागणूक देऊ नये अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशभरात हिंसाचार उफाळून आला आहे. डावे आणि मुस्लिम संघटनांनी आज भारत बंदची हाक दिली आहे. याचा प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहारपासून ते बंगळुरूपर्यंत पाहायला मिळतोय.

डाव्यांच्या या बंदला विरोधकांनी समर्थन दिलं आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटकतील अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात विरोध प्रदर्शन करण्यात येत आहे. तर दिल्लीतील 14 मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आली आहेत. लाल किला, जामा मशीद, चांदणी चौक आणि विश्वविद्यालयातील प्रवेशद्वार बंद करण्यात आला आहे, असं डीएमआरसीनं ट्विट करत सांगितलं आहे. तसेच जामिया मिलिया इस्लामिया, जसोला विहार, शाहीन बाग आणि मुनिरका स्टेशनांवरही ट्रेन थांबवण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात पश्चिम बंगालमध्ये गुरुवारी हिंसक प्रदर्शन झालेलं नाही. तसेच डावे रामलीलापासून लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेजपर्यंत मार्च काढणार आहे. तसेच बुद्धिजिवी वर्ग रामलीला मैदान ते हॉग मार्केटपर्यंत मार्च काढणार आहेत. 

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयPoliceपोलिसjamia protestजामियाcitizen amendment billनागरिकत्व सुधारणा विधेयकCentral Governmentकेंद्र सरकार