नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) यावर यूएनद्वारे (संयुक्त राष्ट्र) नियंत्रित जनमत मागणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्री पदावरून हटवा असे निर्देश राज्याच्या राज्यपाल द्यावे. अशी मागणी करणारी याचिका आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेतून काही दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) यावर यूएनद्वारे (संयुक्त राष्ट्र) नियंत्रित जनमत मागविले होते याचा विरोध करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी २० डिसेंबर रोजी ममता बनर्जी यांनी CAA आणि NRCच्या प्रकरणात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मार्गदर्शनाखाली लोकांची मते (जनमत) मागविण्याबाबत बाजू मांडली होती. ममता बनर्जी यांनी म्हटले होते की, जनमतात जो पक्ष अपयशी ठरेल त्याने राजीनामा दिला पाहिजे. भाजपाने ममता बॅनर्जी यांच्या या वक्तव्यावर टीका केली होती. दोन दिवसांनी नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर पार पडलेल्या रॅलीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ममता बॅनर्जी यांना फटकारले होते. मोदी यांनी म्हटले होते, 'ममता दीदी कोलकातामधून थेट संयुक्त राष्ट्रात पोचल्या. काही वर्षांपूर्वी त्याच बांगलादेशी घुसखोरांना रोखण्यासाठी संसदेत सतत मागणी करत होत्या. या मागणीसाठी संसदेच्या अध्यक्षांवर कागद देखील फेकले होते.