ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 19 - हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन(एचपीसीएल)मधील सरकारची भागीदारी ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन(ओएनजीसी)ला विकण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिलीय. केंद्र सरकारनं जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनमधली सरकारची 51.11 टक्क्यांची भागीदारी आता ओएनजीसी विकत घेणार आहे. त्यानंतर अतिरिक्त भागीदारीसाठी कोणतीही अट ठेवण्यात येणार नाही. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनमधील सरकारी भागीदारी ओएनजीसी विकत घेण्याचा व्यवहार एका वर्षात पूर्ण होणार आहे. ओएनजीसीमध्ये एचपीसीएलचं विलीनीकरण झालं तरी एचपीसीएल या ब्रँडचं नाव कायम राहणार आहे. या व्यवहारानंतर एचपीसीएल ही भारतातील सर्वात मोठ्या तेल उत्पादक कंपनीची उपकंपनी म्हणून समोर येणार आहे. विदेशी दलाली CLSA रिपोर्टनुसार, या विलीनीकरणामुळे केंद्र सरकारला फायदा होणार आहे. केंद्र सरकारला एचपीसीएल कंपनीवर ओएनजीसीच्या माध्यमांतून नियंत्रण ठेवण्यास मदत मिळणार आहे.
आणखी वाचा(ओएनजीसी-एचपीसीएलचे विलीनीकरण लवकरच)(ओएनजीसीची रशियात 15 टक्के हिस्सा खरेदी)(ओएनजीसीतून निर्गुंतवणूक नाही)