नवी दिल्ली: मोदी सरकारनं आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत तिहेरी तलाक विधेयकास मंजुरी दिली. यासोबतच कॅबिनेटनं जम्मू काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटदेखील सहा महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मोदी सरकार संसदेच्या येत्या अधिवेशनात तिहेरी तलाक विधेयक सादर करणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. जुन्याच अध्यादेशाच रुपांतर विधेयकात करण्यात येईल, असंदेखील त्यांनी सांगितलं. जम्मू काश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 ला मंजुरी देण्यात आली असून त्यामुळे जम्मू काश्मीरमधील आंतरराष्ट्रीय सीमेवर राहणाऱ्या लोकांना दिलासा मिळेल, असं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आरक्षण लागू करण्यासाठी 1954 मधील राष्ट्रपतींच्या आदेशात बदल केला आहे. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसोबतच आंतरराष्ट्रीय सीमेवर वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांनादेखील आरक्षण मिळेल. याआधी केवळ नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळत होता.31 मे रोजी खातेवाटप जाहीर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक आज संपन्न झाली. यामध्ये सरकारच्या लघू आणि दीर्घकालीन अजेंड्यावर चर्चा झाली. काल पंतप्रधान मोदींनी सरकारच्या सर्व सचिवांची बैठक घेतली होती. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक झाली.