- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
सर्जिकल स्ट्राइक्सनंतर शत्रू देशांकडून, विशेषत: पाकिस्तान व चीनकडून, सायबर हल्ल्याचा धोका लक्षात घेता, यापुढे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोबाइल फोन आणायलाच पंतप्रधान कार्यालयाने बंदी घातली आहे. पाकिस्तान व चीनकडून सायबर हल्ल्यांचा धोका असल्याचा इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी दिला आहे. अगदी बँकांनाही हा इशारा देण्यात आला आहे. त्याचमुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाच्या मुद्यांवर घेण्यात आलेले निर्णय व विविध धोरणांसंबंधीची अतिसंवेदनशील वा कोणतीही माहिती बाहेर फुटू नये, यासाठी उद्देशाने हा खबरदारीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मोबाइल फोनच्या बंदीसंदर्भात अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी केंद्रीय सचिवालयाकडून परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कोणत्याही बैठकीत स्मार्ट फोन, मोबाइल फोन वापरण्यावर परवानगी नाकारण्यात आली असून, यासंबंधी प्रत्येक मंत्र्यांना, त्यांच्या खासगी सचिवांनी पंतप्रधान कार्यालयाने घेतलेल्या निर्णयाची योग्य ती माहिती द्यावी, असे केंद्रीय सचिवालयाने या परिपत्रकामध्ये स्पष्ट केले आहे. सर्जिकल स्ट्राइक्समुळे बिथरलेला पाकिस्तान आता स्मार्ट फोन, मोबाइल फोनसारख्या यंत्रामधील डेटा हॅक करण्याच्या तयारीत असल्याची शक्यता आहे. यासाठी दक्षता म्हणून अतिमहत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही त्यांचे मोबाइल फोन आॅफिसमधील कॅम्प्युटर आणि लॅपटॉपला जोडू नयेत, असे निर्देश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत. तसेच पंतप्रधान कार्यालय, संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय या भागांतही स्मार्टफोनवर वापरावर बंदी घातली गेली आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या कार्यालयांत जाणाऱ्या व्यक्तींच्या स्मार्ट व मोबाइल फोनवरही बंधने घातली जाणे अपेक्षित आहे.