कोलकाता: नारदा स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणात अटक केलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या चार नेत्यांना जामीन देण्यास कोलकाता उच्च न्यायालयाने नकार दिला असून, या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. (calcutta hc splits on interim bail of 4 tmc leaders and orders house arrest in narada case)
सीबीआयकडून छापे टाकत भ्रष्टाचार प्रकरणी तृणमूलच्या नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना कोलकाता उच्च न्यायालयाने सदर आदेश दिला आहे. फिरहाद हकीम, सुब्रत बॅनर्जी, मदन मिश्रा आणि सोवन चॅटर्जी हे त्यांच्या घरी नजरकैदेत राहणार आहेत. तृणमूलच्या नेत्यांतर्फे लढणारे वकिल अभिषेक मनु संघवी यांनी हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली.
ममता बॅनर्जी भवनीपूरमधून पोटनिवडणूक लढण्याच्या तयारीत? TMC आमदाराचा राजीनामा
न्यायाधीशांमध्ये एकमत नाही
तृणमूल काँग्रेसच्या चारही नेत्याच्या जामीनावर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठातील न्यायाधीशांपैकी न्या. अरजीत बॅनर्जी यांनी जामीन देण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, हंगामी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल यांनी घरीच नजरकैदेत ठेवण्याचा निर्णय दिला. अंतरिम जामीनासाठी हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात येईल, असे न्या. बिंदल यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
धक्कादायक! लहान मुलांनाही ब्लॅक फंगचा धोका; गुजरातेत १३ वर्षीय मुलाला लागण
जामीन नाकारला
कोलकाता उच्च न्यायालयात जामीनावर निर्णय न झाल्याने चार ही नेत्यांना घरीच नजरकैदेत ठेवण्यात येणार आहे. आता अंतरिम जामीनासाठी हे प्रकरण तिसऱ्या खंडपीठाकडे जाणार आहे. तोपर्यत चौघांना नजरकैदेत रहावे लागणार आहे आणि सीबीआयला चौकशीसाठी मदतही करावी लागणार आहे.
दरम्यान, तृणमूलच्या नेत्यांना अटक केल्यानंतर सीबीआयच्या टीमविरोधात तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालमधील मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी न घेता ही अटक करण्यात आल्याने हे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.