नवी दिल्ली : सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने हलक्या मोटार वाहनासाठी वाहनचालक परवानाधारक व्यक्ती ७,५०० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त वजन नसलेले मालवाहतूक करणारे वाहन कायदेशीररीत्या चालवू शकते का, या प्रश्नाची तपासणी केल्यानंतर एक मसुदा अहवाल सादर केला आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारला १५ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आणि जर हे प्रकरण तोपर्यंत निकाली निघाले नाही तर न्यायालय यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी घेईल आणि निर्णय देईल, असे स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, पी.एस. नरसिम्हा, पंकज मिथल आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही तुम्हाला (सरकारला) हे प्रकरण सोडवण्यासाठी वेळ देऊ. जर प्रकरण निकाली निघाले नाही तर आम्ही हे प्रकरण ऐकून कायदा करू.
फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत सरकारला वेळखंडपीठाने अहवाल अंतिम करण्यासाठी फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत वेळ दिला आणि सरकारला त्याच्या प्रती याचिकाकर्त्यांना पुरविण्यास सांगितले. त्यात म्हटले आहे की, याचिकांचा संच आता १६ एप्रिल रोजी दिशानिर्देश देण्यासाठी ठेवला जाईल आणि २३ एप्रिलपासून सुनावणी सुरू होईल.