नवी दिल्ली - सध्याच्या काळात जर एखादा गुन्हा घडला तर सर्वात आधी आरोपी किंवा पीडिताचा मोबाईल तपासला जातो. गुन्ह्यातील आरोपीचे मेसेज, कॉल डिटेल्स तपासून त्यातून तपासाचे काही धागेदोरे मिळतायेत का? परंतु जर गुन्हेगार मेसेज आणि कॉल डिटेल्स डिलीट केले तर, अशा प्रकरणी देशातील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मोबाईल फोनमधून मेसेज आणि कॉल डिलीट करणं हे पुराव्यासोबत छेडछाड केल्याचं मांडले गेले तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने फोनमधील मेसेज डिलीट करणे गुन्हा नाही असं म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, सध्या लोक वेगाने त्यांचा जुना फोन बदलून नवे फोन घेत असतात. मोबाईल वेळोवेळी अपग्रेड केला जातो. ज्यामुळे जुने मेसेज डिलीट होऊ शकतात. मोबाईल फोन हा वैयक्तिक आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत गोपनीयतेमुळे फोनमधील मेसेज आणि इतर गोष्टी डिलीट केल्या जातात. याशिवाय फोनमध्ये खूप फोटो, व्हिडिओ आणि मेसेज असल्यामुळे फोन स्लो होतो असं न्या. बी आर आणि केवी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.
तज्ज्ञ काय सांगतात?
वेळोवेळी विनाउपयोगी मेसेज, फोटो, व्हिडिओ डिलीट करण्याचा सल्ला मोबाईल तज्ज्ञ देतात. ज्यातून फोनचा स्पीड वाढवला जाऊ शकतो. कमी रॅम आणि स्टोरेजवाले स्मार्टफोन यूजर मेसेज, फोटो आणि व्हिडिओ डिलीट करतात.
मोबाईल फोनसाठी नियम
भारतात मोबाईल फोनसाठी वेगळा असा काही नियम नाही. परंतु केंद्र सरकारने अलीकडेच आयटी कायद्यात बदल करून एक नवीन नियम जोडला आहे. आयटी कायद्यात विशेषत: सोशल मीडियासाठी रेग्युलेशन आहे. मोबाईल फोनसाठी भारतीय राज्यघटनेच्या कलमांनुसार कारवाई केली जाते. नियमांनुसार जर तुम्ही मोबाईलवरून कॉल करून किंवा मेसेज पाठवून धमकी दिली तर तुम्हाला भारतीय कायद्यानुसार दंड आणि तुरुंगवास होऊ शकतो. याशिवाय मोबाईल फोनद्वारे कोणाच्याही गोपनीयतेचा भंग होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बलात्कार पीडितेचे नाव आणि फोटो सोशल मीडिया किंवा मोबाईल फोनवर शेअर करणे कायद्याचे उल्लंघन आहे.
कोणत्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मांडलं मत?
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी प्रकरणी बीआरएस नेता के कविता यांना जामीन मिळाला आहे. तपास यंत्रणांकडून कविता यांनी पुराव्यासोबत छेडछाड करून त्यांचा फोन फॉर्मेट केला, मोबाईलमधील मेसेजही डिलीट केलेत असा तर्क दिला. त्यावर कोर्टाने हा गुन्हा नाही. फोन खासगी वस्तू आहे लोक नेहमी मेसेज डिलीट करत राहतात असं म्हटलं आहे.