शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
3
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
4
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
5
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
6
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
7
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
8
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
9
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
10
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
11
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
13
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
14
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
15
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
17
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
18
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
19
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
20
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

दोषींना पक्षप्रमुख होण्यापासून रोखू शकत नाही- सुप्रीम कोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 02, 2017 11:26 AM

गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षाचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, या मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.

ठळक मुद्देगुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षाचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, या मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, अशी मागणी करणारी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी कोर्टात दाखल केली होती.

नवी दिल्ली- गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षाचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, या मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. 'अशा प्रकरणांत सरकार किंवा संसदेने निर्णय घेतले पाहिजेत. गुन्हेगारी प्रकरणातील दोषींना पक्षप्रमुख होण्यापासून रोखू शकतो का? हे स्वातंत्र्यावर बंधन लादल्यासारखं नाही का? कुणालाही राजकीय विचार मांडण्यापासून कोर्ट रोखू शकतो का, असे सवाल सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना विचारले.

गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, अशी मागणी करणारी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि ए.एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. 'सुरेश कलमाडी, ए. राजा, जगन रेड्डी, मधु कोडा, अशोक चव्हाण, अकबरुद्दीन ओवेसी, कनिमोळी, अधीर रंजन चौधरी, वीरभद्र सिंह, मुख्तार अन्सारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुलायम सिंह यादव या नेत्यांवर कोर्टात खटले दाखल आहेत. तरी ते राजकीय पक्षांमध्ये चांगल्या पदावर कार्यरत आहेत, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधलं आहे. दोषी व्यक्तींना निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

राजकीय पक्षाला मान्यता देणं किवा ती रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, अशी तरतूद लोकप्रतिनिधी कायद्यात आहे. त्याबाबत कोर्टाने विचार करावा, असंही याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. यासंबंधी निवडणूक आयोगानेही २००४ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीत बदल करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

दरम्यान, राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर विचार करण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शवली आहे. यावर निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारकडून सूचनाही मागवल्या आहेत. गेल्यावर्षी निवडणूक आयोगाने 2005 नंतर कुठलंही स्थानिक किंवा राष्ट्रीय निवडणूक न लढविणाऱ्या पक्षांची मान्यता रद्द केली होती. विशेष अधिकाराअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला होता, ज्याला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय