शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदे आज राजीनामा देण्याची शक्यता; पुढील मुख्यमंत्री कोण? चर्चांना उधाण
2
Maharashtra Assembly Election Result 2024: देवेंद्र फडणवीस, अमित शाहांची बैठक टळली; एकनाथ शिंदे-अजित पवार आज दिल्लीला जाणार
3
‘खरी शिवसेना कुणाची?’ याचा फैसला शेवटी झालाच! जे कुणाला जमलं नाही ते शिंदेंनी केलं
4
संविधान फक्त ‘नॅरेटिव्ह’पुरते?; संसद सभागृहातील गदारोळ हा अंतर्विरोध क्लेशकारक
5
आंबेडकरी विचारांची धार व धाक कुणी गमावला?; महाराष्ट्राचे, देशाचे राजकारण आता...
6
समृद्धी महामार्गाचा शेवटचा टप्पा महिनाभरात खुला; एमएसआरडीसीकडून कामांचा धडाका
7
साडेतीन हजार मालमत्ता होणार जप्त; कर न भरल्याने मुंबई महापालिकेची मोठी कारवाई
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीत न जाता भाजपसोबत जाणे ही चूक; राज ठाकरेंसमोर पराभूत उमेदवारांची नाराजी
9
फेअर प्ले आयपीएलप्रकरणी मुंबई, ठाण्यासह  २१९ कोटींची मालमत्ता ईडीने केली जप्त
10
निवडणूक संपताच KDMC तील २ हजार कुटुंबांचे वास्तव्य धोक्यात; सामान्य बुडाले, बिल्डर मोकाट
11
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
12
विराट म्हणाला, मी माझ्या गर्लफ्रेंडला आणू शकतो? रवि शास्त्रींनी BCCI चा नियमच बदलला होता!
13
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
14
IPL Auction 2025: अर्जुन तेंडुलकर UNSOLD! Mumbai Indiansसह साऱ्यांनीच फिरवली सचिनच्या मुलाकडे पाठ
15
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
16
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
17
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
18
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
19
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
20
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी

दोषींना पक्षप्रमुख होण्यापासून रोखू शकत नाही- सुप्रीम कोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 02, 2017 11:26 AM

गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षाचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, या मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.

ठळक मुद्देगुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षाचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, या मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, अशी मागणी करणारी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी कोर्टात दाखल केली होती.

नवी दिल्ली- गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षाचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, या मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. 'अशा प्रकरणांत सरकार किंवा संसदेने निर्णय घेतले पाहिजेत. गुन्हेगारी प्रकरणातील दोषींना पक्षप्रमुख होण्यापासून रोखू शकतो का? हे स्वातंत्र्यावर बंधन लादल्यासारखं नाही का? कुणालाही राजकीय विचार मांडण्यापासून कोर्ट रोखू शकतो का, असे सवाल सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना विचारले.

गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावं, अशी मागणी करणारी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि ए.एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. 'सुरेश कलमाडी, ए. राजा, जगन रेड्डी, मधु कोडा, अशोक चव्हाण, अकबरुद्दीन ओवेसी, कनिमोळी, अधीर रंजन चौधरी, वीरभद्र सिंह, मुख्तार अन्सारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुलायम सिंह यादव या नेत्यांवर कोर्टात खटले दाखल आहेत. तरी ते राजकीय पक्षांमध्ये चांगल्या पदावर कार्यरत आहेत, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधलं आहे. दोषी व्यक्तींना निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

राजकीय पक्षाला मान्यता देणं किवा ती रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, अशी तरतूद लोकप्रतिनिधी कायद्यात आहे. त्याबाबत कोर्टाने विचार करावा, असंही याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. यासंबंधी निवडणूक आयोगानेही २००४ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीत बदल करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

दरम्यान, राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर विचार करण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शवली आहे. यावर निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारकडून सूचनाही मागवल्या आहेत. गेल्यावर्षी निवडणूक आयोगाने 2005 नंतर कुठलंही स्थानिक किंवा राष्ट्रीय निवडणूक न लढविणाऱ्या पक्षांची मान्यता रद्द केली होती. विशेष अधिकाराअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला होता, ज्याला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय