राजकीय पक्ष देशात किंवा राज्यात 'बंद' पुकारू शकतात का?; जाणून घ्या कोर्टाचे आदेश

अनेकदा देशात किंवा राज्यात राजकीय पक्षांकडून बंदचं आवाहन केले जाते. या बंदमुळे बाजारपेठा, वाहतूक व्यवस्था कोलमडते. त्यामुळे बंदबाबत देशभरातील विविध कोर्टांनी वेळोवेळी काय आदेश दिलेत हे जाणून घ्या.

नवी दिल्ली - कोलकाता आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये ३१ वर्षीय ट्रेनी डॉक्टरचा रेप आणि हत्या प्रकरणी पश्चिम बंगालमध्ये संतापाची लाट उसळली. याठिकाणी विद्यार्थ्यांकडून नबन्ना अभियान प्रोटेस्टच्या दुसऱ्या दिवशी भाजपानं १२ तासांसाठी बंद पुकारला. नबन्ना प्रोटेस्टवेळी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा निषेध म्हणून हा बंद घोषित केला. या बंदविरोधात कोलकाता हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती जी फेटाळण्यात आली.

मुंबई हायकोर्टाने २३ ऑगस्टला बंदबाबत एक निर्णय दिला होता. ज्यात महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीकडून पुकारण्यात आलेल्या बंदला चपराक दिली. बदलापूर येथे झालेल्या घटनेवर महाविकास आघाडीने राज्यभरात बंद पुकारला होता. ज्यावर हायकोर्टाने म्हटलं की, कुठल्याही राजकीय पक्षांना बंद करण्याची परवानगी नाही. जर कुणी बंद करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करू असा इशारा हायकोर्टाने दिला होता. 

वकील सुभाष झा, गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात २ जनहित याचिका दाखल करत महाविकास आघाडीने पुकारलेल्या बंदला परवानगी देऊ नये, हा बंद बेकायदेशीर आणि असंविधानिक आहे असं म्हटलं होते. त्यानंतर हायकोर्टाच्या आदेशावर महाविकास आघाडीने बंद मागे घेतला. देशातील कोर्टांनी राजकीय पक्षांकडून पुकारण्यात आलेल्या बंदबाबत काय काय आदेश दिलेत हे जाणून घेऊया.

'बंद'साठी वेळोवेळी कोर्टाचे आदेश काय?

जुलै १९९७ रोजी भारत कुमार विरुद्ध केरळ सरकार प्रकरणी केरळ हायकोर्टाने म्हटलं होतं की, कुठलाही राजकीय पक्ष किंवा संघटना राज्यात अथवा देशात उद्योग आणि व्यवहार बंद करण्याचा दावा करू शकत नाही. स्वत:च्या फायद्यासाठी वाहतूक रोखणे योग्य नाही. मूलभूत अधिकारांचा विचार केल्यास बंद स्वीकारला जाऊ शकत नाही. कोर्टाने हा बंद बेकायदेशीर मानला होता. त्याचसोबत बंदचं आव्हान करणाऱ्या राजकीय पक्ष आणि संघटनांना बंदवेळी झालेल्या नुकसान भरपाई सरकार आणि लोकांना देण्याचे आदेश दिले होते. 

हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले तेव्हा १९९७ मध्ये सुप्रीम कोर्टानेही हायकोर्टाचा फैसला कायम ठेवला. कुठल्याही नागरिकाचा मुलभूत अधिकार हा इतर व्यक्तीच्या दबावाखाली असू शकत नाही. बंद बोलवण्याचा आणि तो लागू करण्याचा अधिकार कुणालाच नाही हे हायकोर्टाने योग्य म्हटलंय असं सुप्रीम कोर्टाने आदेशात सांगितले. 

बीजी देशमुख अँन्ड कंपनी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टानं २३ जुलै २००४ ला आदेश दिले होते. ज्यात बंदमुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा हवाला देण्यात आला आहे. हायकोर्टाने बंद लागू करणं बेकायदेशीर ठरवलं. त्यासोबत बंदचं आव्हान करणाऱ्या राजकीय पक्ष, संघटना, समुह अथवा व्यक्ती यांना कायदेशीर कलम १४९ अंतर्गत नोटीस बजवावी. त्यात स्पष्टपणे बंदमध्ये सहभागी राजकीय पक्ष, संघटना, समुह अथवा लोक यांच्यामुळे बंदमध्ये झालेली जीवित हानी अथवा मालमत्तेचे नुकसान यासाठी जबाबदार धरण्यात यावे. कायदेशीर कारवाईसोबतच पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी असेल असं हायकोर्टानं म्हटलं.

दरम्यान, राजकीय पक्षांकडून पुकारण्यात येणाऱ्या बंदचा सामना करण्यासाठी कायदे तयार करावेत असं मुंबई हायकोर्टाने २००९ मध्ये राज्य सरकारला आदेश दिले होते. २०१९ मध्ये सबरीमाला प्रकरणी राज्यात संप पुकारण्यापूर्वी ७ दिवस आधी नोटीस द्यावी असं केरळ हायकोर्टाने सांगितले होते. तर बंदबाबत घेतलेला निर्णय हा बेकायदेशीर आणि असंविधानिक असल्याचं २०१९ मध्ये गुवाहाटी हायकोर्टाने एका प्रकरणात म्हटलं होते.