ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ६ - ग्रीनपीस इंडियाची मान्यता तामिळनाडू रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीने रद्द केली असून तसा आदेश रजिस्ट्रार कार्यालयाने ४ नोव्हेंबर रोजी काढला असून आज शुक्रवारी ग्रीनपीसला मिळाला आहे.
ग्रीनपीस इंडियाची एनजीओ किंवा अशासकीय संस्था म्हणून तामिळनाडू रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीकडे नोंदणी करण्यात आली होती. ही संस्था वायू प्रदूषण, नैसर्गिक संसाधने या क्षेत्रात कार्यरत आहे. मान्यता रद्द करण्याची कारवाई म्हणजे भाषण स्वातंत्र्यावर गदा असल्याची प्रतिक्रिया संस्थेने दिली आहे. ग्रीनपीस या आदेशाविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागेल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
याबाबत बोलताना, संस्थेचे हंगामी कार्यकारी संचालक विनुता गोपाल यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या गृहखात्याच्या आदेशानुसार रजिस्ट्रार कार्यालयाने ही कारवाई केली आहे. ग्रीनपीस बंद करण्याचा प्रयत्न गेल्या वर्षापासून सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. गृहखाते भाषण स्वातंत्र्य व वेगळ्या विचारांना सक्तीने बंद करत असून ही सरकारसाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लांढनास्पद बाब असल्याचेही गोपाल यांनी म्हटले आहे.
ग्रीनपीसची बाजू न ऐकता ही कारवाई करण्यात आल्याचं आणि या संदर्भातला मद्रास उच्च न्यायालयचा आदेशही धुडकावण्यात आल्याची प्रतिक्रिया ग्रीनपीसने व्यक्त केली आहे.
आमची कायदेशीर बाजू भक्कम आहे आणि आम्हाला न्यायिक प्रक्रियेवर विश्वास आहे असंही गोपाल पुढे म्हणाले.