ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ५ - न्यायदानाच्या प्रक्रीयेत अडथळे ठरणारे व कालबाह्य झालेले १७०० कायदे माझ्या कारकिर्दीत रद्द करु असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे. सत्तेवर आल्यापासून आम्ही ७०० कायदे रद्द केले असून असे जुनाट कायदे रद्द करण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
रविवारी दिल्लीत देशभरातील २४ हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश व मुख्यमंत्री यांच्या संयुक्त परिषदेचा समारोप झाला. या समारोपात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रमुख वक्ते होते. या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी न्यायाधीशांची तुलना थेट देवाशी केली. प्रशासकीय स्तरावर निर्णय घेतल्यावर तो मागे घेता येतो. पण न्यायालयीन प्रक्रियेत निर्णय दिल्यावर तो मागे घेता येत नाही. सर्व सामान्य नागरिक न्यायाधीशांना देव मानतो व त्यामुळेच फाशीची शिक्षा झालेला आरोपीही न्यायाधीशांच्या निर्णयावर टीका करत नाही असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले.
न्यायालयीन यंत्रणा सक्षम व शक्तीशाली असण्याची गरज असून न्यायालयीन प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी अत्याधूनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज आहे असे मोदींनी सांगितले. कायदा तयार करताना त्यामध्ये शब्दांचा वापर अत्यंत सतर्कतेने करावा, कारण विद्यमान कायद्यांमधील काही शब्दांचा विविध अर्थ काढून त्यातून मार्ग काढले जाऊ शकतात असे मोदींनी निदर्शनास आणून दिले.