शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

बेकायदा वैद्यकीय प्रवेश वैध करणारा कायदा रद्द

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 13, 2018 4:29 AM

बेकायदा प्रवेश प्रत्येकी तीन लाख रुपये दंड आकारून नियमित करण्यासाठी केरळ सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला.

नवी दिल्ली : दोन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी गेल्या शैक्षणिक वर्षात दिलेले तद्दन बेकायदा प्रवेश प्रत्येकी तीन लाख रुपये दंड आकारून नियमित करण्यासाठी केरळ सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. यामुळे प्रवेशासाठी वारेमाप पैसा खर्च केलेल्या १८० विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात गेले आहे.कन्नूर मेडिकल कॉलेज आणि करुणा मेडिकल कॉलेज या दोन वैद्यकीय महाविद्यालयांनी अनुक्रमे १५० व ३० विद्यार्थ्यांना सर्व नियम धाब्यावर बसवून पदवी अभ्यासक्रमांना दिलेले प्रवेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या २२ मार्च रोजी रद्द केले होते. कोणीही बैकायदेशीरपणाचा फायदा घेऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून प्रवेश दिलेल्या कोणाही विद्यार्थ्यास वर्गात बसता येणार नाही व अभ्यासक्रम पूर्ण करता येणार नाही, असे बजाविण्यात आले होते.केरळ सरकारने या आदेशाचे पालन न करता या दोन महाविद्यालयांमधील प्रवेश दंड आकारून नियमित करण्याचा वटहुकूम २० आॅक्टोबर रोजी काढला. मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिका प्रलंबित असतानाच केरळ विधानसभेने त्याच वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर करणारे विधेयक ४ एप्रिल रोजी एकमताने मंजूर केले.न्या. अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा कायदा रद्द केला. परिणामी, दोन्ही महाविद्यालयांनी दिलेले सर्व बेकायदा प्रवेश पुन्हा रद्द झाले. विधिमंडळास कायदे करण्याचे अधिकार असले तरी न्यायालयाने दिलेला बंधनकारक निकाल अशा प्रकारे कायदा करून केराच्या टोपलीत टाकता येऊ शकत नाही. विधिमंडळाने केलेले हे अधिकारांचे उल्लंघन आहे.>अशी मुभा नसावीविद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, असे कारण केरळ सरकारने हा कायदा करताना दिले होते; परंतु न्यायालयाने ते अमान्य करून म्हटले की, विद्यार्थ्यांचे हित जपण्याच्या नावाखाली सरकारला अशी पावले टाकण्याची मुभा दिली, तर प्रवेशांमध्ये तद्दन बेकायदेशीरपणा करायला खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणखी सोकावतील.

टॅग्स :doctorडॉक्टर