नवी दिल्ली - एका उमेदवाराने दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवू नये असं मत निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केलं आहे. आयोगाने सांगितलं आहे की, जेव्हा एखादा उमेदवार दोन्ही मतदारसंघातून निवडणूक जिंकतो तेव्हा त्याला एक जागा सोडत राजीनामा द्यावा लागतो. यामुळे त्या जागेवर पुन्हा एकदा निवडणूक घ्यावी लागते. निवडणूक पुन्हा घ्यावी लागल्यामुळे निवडणुकीचा अतिरिक्त खर्च होतो. 2004 आणि 2016 मध्ये देखील यासंबंधी प्रस्ताव देण्यात आला होता.
सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांना सांगितलं आहे की, त्यांनी यासंबंधी सहकार्य केलं पाहिजे. तीन आठवड्यानंतर याप्रकरणी सुनावणी करणार असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं आहे. न्यायालयाने 13 ऑक्टोबरला निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागितलं होतं. न्यायालयात यासंबंधी एक याचिका दाखल करत आव्हान देण्यात आलं होतं. याचिकेतून संसद तसंच विधानसभासहित सर्व निवडणुकांमध्ये उमेदवाराने दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढण्यावर बंदी आणण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती.
भाजपा नेता आणि याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेत सांगितलं आहे की, ज्याप्रमाणे एक मतदार एक मत तसंच एक उमेदवार एक जागा फॉर्म्यूला असला पाहिजे. लोकशाहीत एक उमेदवारी एकाच जागी निवडणूक लढवण्याचा नियम असला पाहिजे. दोन्ही जागांवर निवडणूक जिंकल्यानंतर एक जागा सोडावी लागते आणि पुन्हा निवडणूक झाल्याने सरकारी तिजोरीवर भार पडतो. त्यामुळे कायद्यानुसार हा नियम खोडून काढला गेला पाहिजे आणि असंवैधानिक घोषित केलं पाहिजे.