नवी दिल्ली: आताच्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेस या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांनी मिळून कायद्याचे पदवीधर असलेले एकूण १३३ उमेदवार रिंगणात उतरविले आहेत. यापैकी ६१ कायदा पदवीधर भाजपचे तर ७२ काँग्रेसचे आहेत.
स्वातंत्र्य लढ्यात व त्यानंतरच्या सरकारांमध्ये वकील असलेल्या राजकारणांनी महत्वाची पदे भूषवून मोलाची कामगिरी बजावली आहे. त्यामुळे कायद्याचे ज्ञान असलेले किती प्रतिनिधी १७ व्या लोकसभेवर निवडून येतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. अर्थात या उमेदवारांमध्ये मुरब्बी राजकारण्यासोबतच मातब्बर वकील म्हणूनही ज्यांनी नाव कमावले आहे, असे हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच आहे. इतर बहुसंख्यांनी कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर अत्यल्प वकिली केलेली आहे किंवा अनेकांनी तर वकिलाचा काळा झगाही कधी परिधान केलेला नाही.
काँग्रेसच्या उमेदवारांमध्ये सलमान खुर्शीद, वीरप्पा मोईली, विवेक तनखा, मल्लिकार्जु खरगे, शशी थरूर, सुश्मिता देव व कार्ति चिदम्बरम हे प्रमुख आहेत. यापैकी खुर्शीद, मोईली, तनखा व खरगे यांना वकिलीचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील उमेदवारांमध्ये के. सी. पाडवी (नंदूरबार) व चारुलता टोकस (वर्धा) हे दोनच कायद्याचे पदवीधर आहेत.अनेकांनी कधीच वकिली केली नाहीकायद्याचे पदवीधर असलेल्या भाजपच्या उमेदवारांमध्ये रविशंकर प्रसाद, डी. व्ही. सदानंद गौडा, एन. रामचंद्र राव, नितीन गडकरी आणि मीनाक्षी लेखी हे प्रमुख आहेत. प्रसाद विद्यमान तर गौडा माजी केंद्रीय कायदामंत्री आहेत, तर राव ज्येष्ठ व्यावसायी वकील आहेत. गडकरी हे भाजपच्या महाराष्ट्रातील उमेदवारांमध्ये एकमेव कायद्याचे पदवीधर आहेत. मात्र त्यांनी वकिली कधी केलेली नाही.