'निवडणूक आयोगाला आम्ही आदेश देऊ शकत नाही'; हायकोर्टाने फेटाळली मोंदींविरोधातील याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालयात पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.

PM Narendra Modi : दिल्ली उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आचरसंहित भंग केल्याच्या एका प्रकरणात मोठा दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाने कसं काम करायचं हे आम्ही सांगू शकत नाही असं उच्च न्यायालायने याचिका फेटाळताना म्हटलं आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी देवी देवतांच्या नावांवर मत मागितल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.

याचिकाकर्त्याने उत्तर प्रदेशात निवडणूक सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींवर आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. वकील आनंद एस जोंधळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत पंतप्रधानांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या एकल खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्याने आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचे आधीच ठरवून टाकलं आहे.सर्वोच्च न्यायालयही  निवडणूक आयोगाला कोणत्याही तक्रारीवर विशेष मत घेण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

याचिकाकर्त्याने आधीच निवडणूक आयोगाकडे संपर्क साधला असून आयोग त्याच्या तक्रारीचा स्वतंत्रपणे विचार करू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या अपीलवर निर्णय घेण्याआधी निवडणूक आयोगाच्या युक्तिवादाचीही दखल घेतली. निवडणूक आयोगाकडे दररोज असे अर्ज येत आहेत. त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणारे अधिवक्ता सिद्धांत कुमार म्हणाले.

नेमकं प्रकरण काय?

"पंतप्रधान मोदींनी 6 एप्रिल रोजी उत्तर प्रदेशातील पिलभीत येथे निवडणूक सभेमध्ये हिंदू देवता आणि शीख गुरूंचा उल्लेख केला होता. पिलभीतमधील भाजप उमेदवार जितिन प्रसाद यांच्या समर्थनार्थ रॅलीदरम्यान पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, 'राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेचे निमंत्रण नाकारून त्यांनी राम लल्लांचा अपमान केला. या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या त्यांच्या पक्षातील लोकांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून निलंबित करण्यात आले. इंडिया आघाडीमधल्या पक्षांनी अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीचा नेहमीच तिरस्कार केला. इंडिया आघाडीने 'शक्ती' नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे आनंद जोंधळे यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते.

आनंद जोंधळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीलीभीत येथील जाहीर सभेत केलेल्या भाषणात राम मंदिर बांधल्याचे सांगितले. त्यांनी करतारपूर साहिब कॉरिडॉर विकसित करून लंगरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यांवरून जीएसटी काढला, असा दावाही केला. अशाप्रकारे, नरेंद्र मोदी यांनी नियम सामान्य आचार-1(1) आणि (3) अंतर्गत दिलेल्या निर्देशांच्या खंड-III मध्ये नमूद केलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केले आहे, असं म्हटलं होतं.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आचारसंहितेचे स्पष्टपणे उल्लंघन केले आहे आणि त्याद्वारे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153A अंतर्गत गुन्हा केला आहे. या आधारावर, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत अपात्रतेची तरतूद आहे. त्यामुळे मोदींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश द्यावेत आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांना 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवावे," असे आदेश तात्काळ देण्याची मागणी केली आनंद जोंधळे यांनी याचिकेतून केली होती.