नवी दिल्ली : किती अपत्यांना जन्म द्यायचा, हा पती आणि पत्नी यांचा वैयक्तिक प्रश्न असून, नागरिकांवर जबरदस्तीने नियम लादू शकता येत नाहीत, असे सांगत, केंद्र सरकारने कुटुंब नियोजनाची सक्ती देशात केली जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय आरोग्य विभागाने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कुटुंब नियोजनाबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. कुटुंब नियोजन हा ऐच्छिक मामला आहे. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत, तसेच सद्यस्थितीत तसे कोणतेही निर्बंधही लागू करण्यात आलेले नाहीत, असे केंद्र सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
कुटुंब नियोजनाची सक्ती करता येणार नाही; केंद्राचं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 13, 2020 4:57 AM