प्लाझ्मा देण्याची सक्ती करू शकत नाही! उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांना दणका

दान ऐच्छिक स्वरूपाचे असते, कोरोना रुग्णांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे आप सरकारने देशातील पहिली प्लाझ्मा बँक सुरू केली आहे

नवी दिल्ली : कोरोना संसर्गावर घरी किंवा रुग्णालयात उपचार घेऊन पूर्णपणे बरे झालेल्या रुग्णांना प्लाझ्मा दान करणे बंधनकारक करण्याचा आदेश दिल्लीतील आप सरकार व केंद्राला द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. मात्र ही याचिका प्रातिनिधिक असून त्यातील आशयाची सरकारने दखल घ्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल व न्या. प्रतीक जालन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, प्लाझ्मा दान करू
असे कोरोना रुग्णांकडून उपचार सुरू करण्यापूर्वी लिहून घेणे योग्य होणार नाही. कोणावरही तशी सक्ती करता येणार नाही. रक्तातील प्लाझ्मा या घटकाचे दान करणे हे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे कोरोना रुग्णांसाठी प्लाझ्मा दान बंधनकारक करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालय फेटाळून लावत आहे. मात्र यातील भावना सरकारने समजून घ्याव्या, असे त्यांनी सुचवले.

प्लाझ्मा बँकेची दखल नाही
कोरोना रुग्णांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे आप सरकारने देशातील पहिली प्लाझ्मा बँक सुरू केली आहे. बँकेचा लाभ खासगी तसेच सरकारी रुग्णालयांना घेता येईल. सर्वाधिक कोरोना रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये जगातील सर्वात मोठी प्लाझ्मा थेरपी ट्रायल घेतली जात आहे. मात्र या प्रयत्नांचा उल्लेख या जनहित याचिकेत करण्यात आला नव्हता.