नवी दिल्ली - तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि केंद्रशासित पाँडेचेरीदरम्यान गेल्या काही दशकांपासून सुरू असलेल्या कावेरी पाणीवाटपाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी आपला निर्णय दिला आहे. तामिळनाडूला मिळणा-या पाण्यामध्ये कपात करत कर्नाटकला मिळणारा पाण्याचा वाटा कोर्टाकडून वाढण्यात आला आहे. बंगळुरू शहरातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केले आहे.
कावेरी पाणीवाटपाबाबत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी निर्णय दिला. पाणीवाटप लवादाच्या 2007 मधील निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या लवादाने तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पाँडेचेरी यांच्या वाट्याचे पाणी ठरवून दिले होते. मात्र कर्नाटकने पाणी सोडण्यास नकार दिल्याने हा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. अखेर सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी या प्रलंबित प्रकरणावर निर्णय देत कर्नाटकच्या वाट्याचे पाणी 14.75 टीएमसीने वाढवले आहे.
शिवाय, 'नदी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. एखाद्या राज्यातून उगम पावते म्हणून संबंधित राज्य त्या नदीच्या पाण्यावर पूर्णपणे हक्क सांगू शकत नाही,' असंही खंडपीठानं यावेळी नमूद केले. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे तामिळनाडूला मोठा झटका मिळाला आहे. कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास केल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे तामिळनाडून राज्य सरकारनं म्हटले आहे.
137 वर्षांपासून सुरू असलेल्या कावेरी पाणीवाटपाच्या विवादावरुन कर्नाटक-तामिळनाडू आणि केरळ राज्य आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. एआयएडीएमकेनं कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयासंबंधी पक्ष पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कर्नाटक-तामिळनाडू सीमेवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. शिवाय, कर्नाटकहून तामिळनाडू येथून येणा-या बसेस सीमारेषेबाहेरच थांबवण्यात आल्या आहेत.