नवी दिल्ली- केंद्रीय तपास यंत्रणे(CBI)ला सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा झटका दिला आहे. कोलकातामध्ये सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. कोलकाता पोलीस आयुक्तांविरोधात सबळ पुरावे असल्यास आम्ही कारवाई करण्यास तयार आहोत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सीबीआयनं आधी पुरावे द्यावेत, जर पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्याविरोधात पुरावे आहेत आणि ते या प्रकरणात दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणातील सुनावणी उद्या होणार आहे.तत्पूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये सीबीआय आणि पोलिसांमध्ये नाट्यमय घडामोडी घडल्या होत्या. काही वर्षांपूर्वी झालेल्या शारदा आणि रोझ व्हॅली चिट फंड घोटाळ्यांच्या तपासात कोलकाताचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांचा जबाब नोंदविण्यासाठी आलेल्या ‘सीबीआय’ अधिकाऱ्यांच्या पथकाला आयुक्तांच्या सरकारी निवासस्थानाबाहेरच रोखण्यात आले होते. स्थानिक पोलिसांनी या पथकातील अधिका-यांना शेजारच्या पोलीस ठाण्यात नेऊन अडकवून ठेवले होते. या अधिका-यांना अटक करण्यात आल्याच्या वृत्ताने तणाव कमालीचा वाढला होता. सीबीआयच्या कोलकातामधील कार्यालयास स्थानिक पोलिसांनी वेढा घातल्यानंतर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने तेथून त्यांना पिटाळून लावत इमारतीचा ताबा घेतला होता.हे नाट्य सुरू असताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी याही जातीने पोलीस आयुक्तांच्या निवासस्थानाबेहर पोहोचल्या होत्या. त्या पोलीस आयुक्तांच्या ठामपणे पाठीशी उभा राहिल्या. एवढेच नव्हे, तर केंद्र सरकार राजकीय द्वेशाने विरोधी पक्षांची सरकारे खिळखिळी करण्यासाठी तपासी यंत्रणांचा हस्तक म्हणून वापर करत असल्याचा आरोप करून, त्यांनी पंतप्रधान मोदी व भाजपावर हल्लाबोल केला. राज्यातील एकाही प्रकरणाचा तपास ‘सीबीआय’ला करू देणार नाही, असे ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यातून केंद्र आणि राज्यातील उघड राजकीय संघर्षाचे चित्र पोलीस आयुक्तांच्या निवासस्थानाबाहेर दिसले होते.
आयुक्तांविरोधात पुरावे घेऊन या, उद्या सुनावणी घेऊ, CBIला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 04, 2019 11:49 AM
केंद्रीय तपास यंत्रणे(CBI)ला सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा झटका दिला आहे.
ठळक मुद्देकेंद्रीय तपास यंत्रणे(CBI)ला सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा झटका दिला आहे.कोलकातामध्ये सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला कोलकाता पोलीस आयुक्तांविरोधात सबळ पुरावे असल्यास आम्ही कारवाई करण्यास तयार आहोत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं