नवी दिल्ली - केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातील अधिकाऱ्यांमधील वाद प्रकरणाच्या सुनावणीला सुप्रीम कोर्टाकडून 29 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसंदर्भात सीव्हीसीच्या अहवालावर आपले उत्तर सादर केले. पण सीलबंद लिफाफ्यात असलेल्या अहवालातील गोष्टी उघड झाल्याच कशा?, असा प्रश्न उपस्थित करत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सीबीआयमधील अंतर्गत वादावर सीव्हीसीने सादर केलेला अहवाल आणि सुट्टीवर पाठवण्यात आलेले सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांचे अहवालावरील उत्तर यावर आज कोर्टात सुनावणी होती. पण वर्मा यांनी सादर केलेले उत्तर मीडियामध्ये फुटले. यावर सुप्रीम कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका ऑनलाइन पोर्टलवर वर्मा यांच्या उत्तराच्या आधारावर वृत्त देण्यात आले, यावर सुप्रीम कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे. 16 नोव्हेंबरला वर्मा यांना त्यांच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबतच्या सीव्हीसी अहवालावर सुप्रीम कोर्टानं आपले उत्तर सादर करण्यास सांगितले. यावर वर्मा यांनी सोमवारी आपले उत्तर सादर केले.
यापूर्वी शुक्रवारी सीबीआयमधील वादावर सुनावणी सुरू झाल्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सीव्हीसीच्या अहवालामध्ये आलोक वर्मा यांना स्पष्ट क्लीन चिट देण्यात आलेली नसल्याचे सांगितले. याबाबत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले होते की, ''सीव्हीसीच्या अहवालामध्ये आलोक वर्मांबाबत काही चांगल्या, काही सामान्य आणि काही प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या बाबींचा उल्लेख आहे. अहवालातून उपस्थित करण्यात आलेल्या काही प्रश्नांची चौकशी करण्याची गरज आहे.'' सुप्रीम कोर्ट सीबीआयची प्रतिष्ठा कायम राखू इच्छिते. त्यामुळे आम्ही सीलबंद लिफाफ्यातून सीव्हीसीचा अहवाल त्यांना सोपवला आहे. तसेच आम्हाला सीलबंद लिफाफ्यामधूनच त्याचे उत्तर हवे आहे, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले होते.