अहमदाबाद: सन २००४ मध्ये झालेल्या इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणी अहमदाबाद येथील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. इशरत जहाँ दहशतवादी नसल्याचा पुरावा आढळलेला नाही, असे सांगत न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपी असलेल्या तीन पोलीस अधिकाऱ्यांची सीबीआय न्यायालयाने बुधवारी निर्दोष मुक्तता केली आहे. (ishrat jahan encounter case three police officers discharged by cbi court)
इशरत जहाँ लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेची सदस्य होती, या माहितीबाबतचा गुप्त अहवाल नाकारला जाऊ शकत नाही, असे सीबीआय न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. सीबीआय न्यायालयाने बुधवारी यासंदर्भातील निर्णय दिला. इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणात आयपीएस अधिकारी जी.एल. सिंघल यांच्यासह सेवानिवृत्त अधिकारी तरुण बारोट व अनाजु चौधरी तीन पोलीस अधिकाऱ्यांवर आरोप करण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वी आयपीएस अधिकारी जी. एल. सिंघल यांच्यासह ३ आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला चालवण्याची परवागी गुजरात सरकारने नाकारली, अशी माहिती केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) एका न्यायालयाला दिली होती.
२०१९ मध्ये राज्य सरकारने परवानगी नाकारल्यामुळे विशेष सीबीआय न्यायालयाने माजी प्रभारी पोलीस अधिकारी डी.जी. वंजारा आणि एन.के. अमीन यांच्याविरुद्धची कारवाई रद्द केली होती. या पार्श्वभूमीवर, २० मार्च रोजी पोलीस महानिरीक्षक जी.एल. सिंघल, निवृत्त पोलीस अधिकारी तरुण बारोट व चौधरी यांनी ‘परवानगी न मिळाल्यामुळे न्यायालयीन कार्यवाही रद्द करण्यासाठी’ न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्याही आधी २०१८ मध्ये माजी प्रभारी पोलीस महासंचालक पी.पी. पांडे यांनाही या खटल्यातून मुक्त करण्यात आले होते.
“हे पाहिल्यानंतर मी तरी कधीही मास्क विसरणार नाही”; आनंद महिंद्रा
दरम्यान, इशरत, जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई, अमजद अली अकबर अली राणा आणि जिशान जौहर हे सर्वजण १५ जून २००४ रोजी अहमदाबादजवळ एका तथाकथित चकमकीत मारले गेले होते. तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मारण्यासाठी ते अहमदाबादेत गेले होते, असा दावा गुजरात पोलिसांनी केला होता. गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीने ही चकमक बनावट असल्याचे सांगितले होते.